गच्छदारको कांग्रेस छोड्ने धम्की !

सरकारको पछिल्लो क्रियाकलाप प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आक्रोशित भएको छ । ड. गोविन्दा केसीको अनसन, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज र माइतीघर मण्डला लगाएतका क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै कांग्रेस आक्रोशित भएको छ ।

सरकार प्रति आक्रोशित बन्दै गएको नेपाली काँग्रेसले सडक देखि संसद सम्म आवाज उठाउने प्रयास गरेको छ ।

जनहितको विपक्षमा भएको निर्णय भन्दै काँग्रेस संसदमा एकतावद्ध रुपले प्रस्तुत भएपनि सडक आन्लोदन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काँग्रेसले सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध संसद र सडक दुवै ठाउमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिपक्षको भुमिका कमजोर भएको गुनासो आइरहेको बेला काँग्रेसको शीर्ष नेताहरु बैठक बसी सत्तापक्ष विरुद्ध आन्तरिक रुपमा एकढिक्का हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, आन्तरिक रुपमा छिन्नभिन्न भएको नेपाली काँग्रेस एकढिक्का हुन सकेको छैन । गुट उपगुटमा विभाजित काँग्रेसमा नेताहरु एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेका छन ।

आन्तरीक रुपमा महासमिति बैठक र विधान संशोधन समिति गठनको गृहकार्यमा रहेको काँग्रेस भित्रका नेताहरुको भागवण्डा नमिलेपछि काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले एकता भंग गर्ने धम्की दिनुभएको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को नेतृत्व गर्नु भएका गच्छदारले चुनाव अघि आफ्नो पार्टी काँग्रेसमा समाहित गर्नुभएको थियो । उहाले सभापति शेरवहादुर देउवाले एकता अघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइरहनु भएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत