“माग पूरा नभए मर्न तयार छु !” – डा.केसी

डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभए कर्णालीमै मर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका मागसहित अघिल्लो शनिबारदेखि आमरण अनशन बसेका केसीले कर्णालीका जनता र विद्यार्थीमाथि सरकारले खेलबाड गरिरहेको बताए । 

‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न पवित्र भूमि कर्णालीमा मर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ताको त्यस्तै र विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा नल्याएसम्म सत्याग्रह जारी रहनेछ ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू कक्षमा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ । आमरण अनशनको आठौं दिन पुग्दा उनको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोलीले जनाएको छ । अहिले उनको शरीरको मासु बाउँडिने, चक्कर लाग्ने, सेतो रक्तकोष क्रमिक रूपमा घट्ने र पिसाबमा किटोन बढी देखिन थालेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत