April 28, 2018

११ र १२ कक्षा पढाउन अब छुट्टै लाइसेन्स चाहिने

कक्षा ११ र १२ पढाउन अब शिक्षकलाई छुट्टै लाइसेन्स चाहिने भएको छ।

शिक्षा नियमावलीले कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यामिक तहमा ल्याए पनि मावि तहको लाइसेन्स हुने शिक्षकले अब ११ र १२ कक्षा पढाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ।

‘स्नातक तह पास गरेका शिक्षकले ११ र १२ पढाउन पाउँदैनन्’, आयोगका प्रवक्ता दामोदर आचार्यले भने, ‘११ र १२ कक्षा पढाउने शिक्षकले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ।’

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको शिक्षकले मात्रै ११ र १२ कक्षा पढाउन पाउने उनले बताए।

स्नातकोत्तर तह पास गरी यस अघिदेखि नै प्लस टु पढाएका शिक्षकलाई नै ११ र १२ कक्षा पढाउन आयोगले अस्थायी लाइसेन्स दिएको उनले बताए।

‘कुनै परीक्षा लिएर होइन, कार्यरत रहेकै अधारमा ११ र १२ पढाउने अनुमति पत्र दिने गरेका छौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘स्नातकोत्तर पास गरेका शिक्षकले मात्रै अनुमति पत्र लिन पाउँछन्।’

११ र १२ पढाउने अनुमति पत्र जिल्लास्थित शिक्षा हेर्ने कार्यालयबाट वितरण गरिएको छ।

स्नातक तह मात्रै पास गरेका तर माध्यिमक तह ९ तथा १० कक्षा पढाउँदै आएका शिक्षकले ११ र १२ मा पनि पढाउन पाउनुपर्ने माग गरेपछि आयोगले ११ र १२ पढाउन छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम बनाएको हो।

प्लस टु खारेज गर्दै सरकारले ११ र १२ कक्षालाई पनि माध्यामिक तहमा ल्याइसकेको छ। गत वर्षदेखि नै ११ र १२ पढाउन अनिवार्य लाइसेन्स चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो।

११ र १२ कक्षा पढाउने शिक्षकको संख्या देशभर गरी २० हजार हाराहारीमा छ। प्लस टु का लागि भन्दै जम्मा २ हजार स्थायी दरबन्दी कायम गरिएको थियो। छ/सात हजार हाराहारीमा राहत शिक्षकले अहिले पनि कार्यरत छन्।

११ र १२ पढाउने शिक्षकलाई दिएको अनुमति पत्रमा मावि तहकै अनुमति पत्र लेखिए पनि स्नातकोत्तर तह पास नगरेकोले ११ र १२ पढाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, आयोगले चैत २३ मा स्थगित भएको शिक्षक स्थायी परीक्षा छिट्टै गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकको अनशनपछि आयोगले परीक्षा स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक