फाल्गुन १७, काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकद्वारा विद्यमान ३१ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटा कायम गरेको छ। हिजो बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार सबै मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाउँदै संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार १८ मन्त्रालय भएकाले त्यसैअनुसार कामकारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। अलग अलग रहेका मन्त्रालय गाभिँए पनि सचिवहरूलाइ एकीकृत मन्त्रालयमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेकाे छ।
चार मन्त्रालय कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई गाभेर ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाइएकाे छ। यसकाे एकीकृत मन्त्रालयमा चार जना सचिव रहनेछन्। गाभिएका मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने गरी सबै सचिवलाई यथावत् राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेकाे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले बताए। गाभिएर बनेका अन्य मन्त्रालयहरूमा दुइ र तीन जना सचिवहरू छन्।
बहालवाला सचिव अन्यत्र सरुवा या अवकास भएपछि मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव रहने बताइएकाे छ।
कुन कुन गाभिएर कुन मन्त्रालय बने?
१. उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
२. ऊर्जा र सिंचाइलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
३. कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारण कृषि मन्त्रालय गाभेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
४. वन र जनसंख्या तथा वातावरणलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय
५. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदलाई गाभेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
६. श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणलाई गाभेर श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य र जनसंख्या तथा वातावरणको जनसंख्यालाई गाभेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय गाभेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
९. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासनलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१०. सहरी विकास र खानेपानीलाई गाभेर खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई यथावत राखिएकाे छ।