अर्को निर्णय नभएसम्म हाल मनोनयन भएका र स्वीकृत भएका सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्थगित गर्न सरोकारवाला निकायको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रमुखलाई बिहीबार नै निर्देशन पठाइसकिएको छ।’
आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी लर्को बाँधी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा निस्केपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको हो।गत कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएका थिए । यी भ्रमणमा राज्यकोषबाट ७८ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो।