आइफोनको प्रोसेसर ढिलो भएपछि एप्पलले माग्यो माफी

dcx_doc6xco41z3dk36w4mscq3

काठमाडौं । पुराना भर्जनका आइफोन प्रोसेसरलाई ढिलो बनाइदिएको आरोपमा लगातार आलोचित भएपछि एप्पल कम्पनीले यसका लागि माफी मागेको छ । लिथियम आयनबाट बनेका पुराना आइफोनको ब्याट्रीमा सुधार ल्याउनका लागि यस्तो गरेको भन्दै एप्पल कम्पनीले यसो गर्नु पछाडिको कारण प्रष्ट पारेको थियो ।  

अहिले भने कम्पनीले ब्याट्री परिवर्तन गर्न तयार रहेको र २०१८ सम्ममा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो ब्याट्री लाइफमा रेखदेख गर्न सक्ने खालको सफ्टवेयर पनि निर्माण गरिरहेको बताएको छ । धेरै अघि देखि नै आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले एप्पलले नयाँ फोनको बिक्री बढाउनका लागि पुराना फोनहरु स्लो बनाइदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । 

तर एप्पलले यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि अहिले उनीहरु विरुद्ध ८ वटा मुद्दा दायर भइसकेको बीबीसीले बताएको छ । त्यसैले चारैतिरबाट आलोचित भएपछि एप्पलले वारेन्टी सकिसकेका ब्याट्रीलाई बदल्ने शूल्क पनि ७९ डलरबाट घटाएर २९ डलर निर्धारित गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । उपभोक्ताहरुको विश्वास कम्पनीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै एप्पलले सधैँ यसै लक्ष्य अनुरुप काम गर्ने बताउँदै आएको छ । 

कम्पनीका अनुसार लिथियम आयनका ब्याट्रीहरु पुरानो हुँदै गएपछि चार्ज कम भएका बेला पावर सप्लाई गर्ने क्षमता अत्यन्तै कम हुने गर्छ । जसकारण फोन अचानक बन्द हुने खतरा हुन्छ । यसरी समय बित्दै जाँदा ब्याट्रीको क्षमता झनझन घट्दै जाने हुनाले फोनभित्रका अन्य उपकरणलाई बिग्रनबाट बचाउन फोन आफैँ बन्द हुने गरेको छ । यति भन्दै एप्पल कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।  

हालै एप्पलले यही समस्याको समाधान गर्न भन्दै आइफोन ६, ६ एस र आइफोन एसइका लागि एउटा नयाँ फिचर जारी गराएको छ जसको उद्देश्य प्रोसेसरको अत्याधिक पावरको मागलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु रहेको बताइएको छ । यसले फोनलाई अचानक बन्द हुनबाट रोक्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका