काठमाडौं । पुराना भर्जनका आइफोन प्रोसेसरलाई ढिलो बनाइदिएको आरोपमा लगातार आलोचित भएपछि एप्पल कम्पनीले यसका लागि माफी मागेको छ । लिथियम आयनबाट बनेका पुराना आइफोनको ब्याट्रीमा सुधार ल्याउनका लागि यस्तो गरेको भन्दै एप्पल कम्पनीले यसो गर्नु पछाडिको कारण प्रष्ट पारेको थियो ।
अहिले भने कम्पनीले ब्याट्री परिवर्तन गर्न तयार रहेको र २०१८ सम्ममा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो ब्याट्री लाइफमा रेखदेख गर्न सक्ने खालको सफ्टवेयर पनि निर्माण गरिरहेको बताएको छ । धेरै अघि देखि नै आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले एप्पलले नयाँ फोनको बिक्री बढाउनका लागि पुराना फोनहरु स्लो बनाइदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।
तर एप्पलले यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि अहिले उनीहरु विरुद्ध ८ वटा मुद्दा दायर भइसकेको बीबीसीले बताएको छ । त्यसैले चारैतिरबाट आलोचित भएपछि एप्पलले वारेन्टी सकिसकेका ब्याट्रीलाई बदल्ने शूल्क पनि ७९ डलरबाट घटाएर २९ डलर निर्धारित गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । उपभोक्ताहरुको विश्वास कम्पनीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै एप्पलले सधैँ यसै लक्ष्य अनुरुप काम गर्ने बताउँदै आएको छ ।
कम्पनीका अनुसार लिथियम आयनका ब्याट्रीहरु पुरानो हुँदै गएपछि चार्ज कम भएका बेला पावर सप्लाई गर्ने क्षमता अत्यन्तै कम हुने गर्छ । जसकारण फोन अचानक बन्द हुने खतरा हुन्छ । यसरी समय बित्दै जाँदा ब्याट्रीको क्षमता झनझन घट्दै जाने हुनाले फोनभित्रका अन्य उपकरणलाई बिग्रनबाट बचाउन फोन आफैँ बन्द हुने गरेको छ । यति भन्दै एप्पल कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।
हालै एप्पलले यही समस्याको समाधान गर्न भन्दै आइफोन ६, ६ एस र आइफोन एसइका लागि एउटा नयाँ फिचर जारी गराएको छ जसको उद्देश्य प्रोसेसरको अत्याधिक पावरको मागलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु रहेको बताइएको छ । यसले फोनलाई अचानक बन्द हुनबाट रोक्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
