January 15, 2018

एम. बि.बि.एस. पढ्ने गरीब आरक्षित कोटा नकाट्न अन्तरिम आदेश

 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को आंगिक क्याम्पसमा रहेको गरिबका लागि आरक्षित कोटालाई सामान्यमा परिणत नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइओएम डिन कार्यालयले यस वर्ष आरक्षण कोटाका लागि कुनै पनि विद्यार्थीको प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै सामान्य कोटामा परिणत गरिएको सूचना पुस २५ गते प्रकाशन गरेको थियो। उक्त सूचना विरुद्ध अजयकुमार पासीले रिट दायर गरेका थिए।

आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर आइओएम अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ।

अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटासरह नै हुने त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो।

त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको अरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ। तर उक्त आधार र कारणबारे त्रिवि र आइओएमका पदाधिकारीहरु नै स्पष्ट छैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३