काठमाडौँ, १६ पुस । सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शनिबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो ।
सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
रासस ।
माघ ५, विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि
१८ पुस,टोकियो । एसियाली सेयर बजारले सन् २०२६ को सुरुआत सकारात्मक संकेतका साथ गरेका छन्
काठमाडौँ, पुस १३ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि
२ पुस, काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले घोषित निर्वाचन हुन नदिनु भन्ने अधिकार
पुस १, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ११ जना
२४ मंसिर, काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकाससँगै लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (LLM) को दायरा