राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद अदालत पुग्यो

Supreme-Court

काठमाडौं १२ पुस । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भैसकेको अबस्थामा बर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चुलिदै आएको बिबाद अदालत पुगेको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतले आफ्नो रिट दर्ताका लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनलाई आज २ बजे समय दिएपछि न्यौपाने अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा न्यौपानेले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गरेकाछन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेको रिटमा उनले आफ्नो राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने, अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अध्यदेश पारित नभई प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रतिषेधको आदेश गरीपाउ भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण

रास्वपा र बालेनबीच ७ बुँदे सहमति, ‘वृहद एकता’मार्फत सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, पुस १३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)

कुलमान घिसिङद्वारा सय दिनका १०१ काम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

२०८२ पुस ९, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी

एआई नियमन रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने ट्रम्पको घोषणा

२४ मंसिर, काठमाडौं ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योग सम्बन्धी नियमन केन्द्रमै राख्नुपर्ने

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार