राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद अदालत पुग्यो

Supreme-Court

काठमाडौं १२ पुस । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भैसकेको अबस्थामा बर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चुलिदै आएको बिबाद अदालत पुगेको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतले आफ्नो रिट दर्ताका लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनलाई आज २ बजे समय दिएपछि न्यौपाने अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा न्यौपानेले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गरेकाछन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेको रिटमा उनले आफ्नो राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने, अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अध्यदेश पारित नभई प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रतिषेधको आदेश गरीपाउ भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

निर्वाचन, सूचना र साइबर सुरक्षा

 २६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि

चिकित्सकले अब औषधीको ब्रान्ड नाम लेख्न नपाउने

काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय