नेपालमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चिनिया टोली स्वदेश फर्केको छ । २३ सदस्यीय चिनिया टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ– लुम्बिनी र काठमाडौँ–पोखरा गरी तीन रुटको अध्ययन अवलोकन गरेपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल र चीनका अधिकारीले थप अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् र अर्काे बैठक आगामी एक डेढ महिनाभित्रै गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यसले थप आशा जगाएको छ । एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपाल चीनबीच रेलमार्गसहित यातायात र पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि दुुवै मुलुकका उच्च अधिकारीको भेटघाटमा पनि यो कुरा प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको थियो । आ.व. २०७३/७४ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
अहिले तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौँ जोड्न रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु नेपाली जनताका लागि खुशीको कुरा हो । चीनले सन् २०२० भित्र केरुङसम्म रेल ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । तिब्बतको व्यापारिक सहर सिगात्सेबाट केरुङको दूरी ४६८ किमि छ । केरुङबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किमि र रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूूरी एक सय किमि छ । यो रेलमार्ग निर्माणसँगै नेपाल चीनसँगको रेल सञ्जालमा जोडिन्छ र चिनिया बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दक्षिणतिर भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिनु पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ । यसका लागि भारतले ‘क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत १८ किमिको जोगबनी– विराटनगर र बन्द रहेको जयनगर जनकपुर रेलमार्ग बर्दिबाससम्म विस्तार गरेर ६९.२ किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । यी दुुवै योजना निर्माणाधीन छन् । जयनगर– बर्दिबासको ३५ किमि खण्डमा यसै वर्ष रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
छिमेकी दुुवै देशसँग रेलमार्ग जोडिनु जत्तिकै आन्तरिक रेलमार्गको निर्माण पनि महìवपूर्ण छ । यसका लागि ९४५ किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ३७२ किमि खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बर्दिबास लालबन्दीको ३० किमि खण्डमा ट्रयाकबेड, कल्भर्ट र पुल बनाउने काम भएको छ ।यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कमा जोड्ने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि सजिलो बनाउँछ तर जनशक्ति, बजेट र अरु कानुनी तथा प्रशासनिक ढिलासुुस्तीले रेलमार्ग निर्माण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि काम सन्तोषजनक गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता प्रमुख चुनौती हो । अत्यधिक भिरालो भू–बनोटमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन खर्चिलो हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन गर्न आएको चिनिया टोलीले औँल्याएको छ ।
प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि १८ अर्ब युआन अर्थात् २७५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समथर भू–भागमा पनि प्रतिकिमि ३५–४० करोड रुपियाँको लागत हुन्छ । ठूलो खर्च जुटाउन कठिन छ । १० अर्ब माग भएको ठाउँमा आ.व २०७४÷७५ को बजेटमा रेलवे विभागलाई चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यसबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख काट्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, निजी जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया निकै समय लिने र झन्झटिला छन् ।प्रशासनिक र कानुनी जटिलताबारे पनि चिनिया टोलीले प्रारम्भमै सचेत गराइसकेको छ । जे भए पनि रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोडिन र छिटो यातायात सेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्ग अत्यावश्यक छ । त्यसैले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिई जतिसक्दो चाँडो रेल सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ ।गाेरखापत्र दैनिक बाट
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाज दुर्घटना । काठमाडौँ, साउन ९ गते । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार