काठमाडौं– सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चीनको गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेर सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिमै निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा मन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ सचिव, उर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति नै बनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम ८ वर्ष भित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले बुद्धिबहादुर खड्कालाई सचिवमा बढुवा पनि गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ डा. शुशिलनाथ प्याकुरेल र डा. तरुण पौडेललाई १२ औं तहमा बढुवा गरिएको छ । सरकारले हेटौडा अस्पताल, सेती अंचल अस्पताल र रुपन्देहीस्थित भीम अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हेटौडा अस्पतालमा ३ सय, सेती अंचल अस्पतालमा ३ सय र भीम अस्पतालमा ५० शैया स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने गरी सरुवा, वढुवा लगायतका काम नगर्न सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।
देउवा सरकारले विना टेण्डर गेजुवा ग्रुपलाई बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै कात्तिक २७ गते अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो ।
भदौ ५, २०८२, काठमाडौं।नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी फाउण्डेशन पार्टी अध्यक्ष तथा
भदौ ५, काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आज नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध
काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेट गरेका
१ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने