काठमाडौँ, ३० कात्तिक । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा उम्मेद्वारहरुले प्रचारप्रसारलाई सघन बनाउँदै लगेका छन् । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन घरदैलो, अन्तक्र्रिया, र्याली र आमसभालगायतका परम्परागत शैलीसँगै पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालहरुको प्रयोग पनि व्यापक बन्दै गएको छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा भएको इन्टरनेटको तिव्र विस्तार पनि सामाजिक सञ्जालको विस्तारमा सहयोगी बनेको छ । जसका कारण फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको संख्या पनि वर्षेनी बढो क्रममा छ । हाल नेपालमा फेसबुकका मात्र ८८ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । त्यसैगरी ट्वीटर प्रयोगकर्ता २० लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
मनोनयन दर्तादेखि घरदैलोसम्ममा चुनावी गतिविधिलाई मतदातासम्म पुर्याउन सामाजिक सञ्जाल गतिलो माध्यम बन्ने गरेको छ । ‘सेलिब्रेटी’ देखि नवउम्मेद्वारहरुले समेत सामाजिक सन्जालहरु चुनाव प्रचारका लागि उपयोग गर्न थालेका छन् ।
कति लाग्छ खर्च ?
सामाजिक सञ्जालका लागि हुने खर्च समय, लक्षित क्षेत्र र मतदाता संख्यामा निर्भर हुन्छ । प्रायजसो उम्मेदवाहरुले आफ्नो सहयोगी टिममार्फत आफ्नो प्रचार सामग्री निर्माण गर्ने, फेसबुकमा राख्ने र त्यसलाई लक्षित मानिसहरुसमक्ष पुर्याउन पैसा तिरेर विज्ञापन गर्ने गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी शहरी क्षेत्रका मतदातामा फेसबुक, ट्वीटरको पहुँच र प्रभाव बढी रहेको हुँदा यसक्षेत्रका उम्मेद्वारहरुले आफ्नो चुनावप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । चुनाव प्रवद्र्धन गर्न विशेषत: प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरु सक्रिय रहेको पाइन्छ । यसको खर्चको सिमा उम्मेद्वारहरुको आर्थिक हैसियतमा निर्भर गर्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिसभाका लागि ५ हजार १ सय ८४ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये कम्तीमा पनि ३ हजारभन्दा बढी उम्मेद्वारहरुले आआफ्नो प्रचारप्रसारका लागि रकमै खर्च गरेर सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरिरहेको काठमाडौंमा सञ्चालित एक डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीका सञ्चालक दाबी गर्छन् । ‘चुनाव प्रचारको एक–डेढ महिनाको अवधीमा एक उम्मेदवारले एक लाख रुपैयाँ औसतमा खर्च गर्छन् भन्ने अनुमान गर्ने हो भने यसको कारोबार ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ,’ उनी भन्छन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनदेखि चुनावप्रचारमा फेसबुकलगायतका सोसल मिडियाका साधनको प्रयोग हुन थालको हो । पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा यसको प्रयोग थप व्यापक बनेको जानकारहरु बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा बढो चुनावी खर्चसँगै त्यसको अनुगमनका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुको खर्च सीमा प्रतिनिधि सभाका लागि बढीमा २५ लाख र प्रदेश सभाका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । छापा, विद्युतीय र अन्य माध्यममार्फत गरिने प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १ लाखको सिमा निर्धारण गरिएको छ । उम्मेद्वारहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको खर्चमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको देखिदैन ।
तर, आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भने सामाजिक सन्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलाई आयोगका सचिवको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन खर्च अनुमगन समितिले निगरानी गरिरहेको बताए । ‘आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसार भएको पाइएमा आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स