घोषणापत्रमा स्थानीय तह : सक्षम स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमार्फत सङ्घीयतालाई दीगो बनाउन अधिकार सम्पन्न सक्षम स्थानीय सरकार बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, सक्षम र विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउने प्रमुख दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरिसकेको अवस्थामा दलले स्थानीय सरकारलाई समक्ष बनाउने नीति लिई संवैधानिक प्रावधानलाई गतिशील बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरी व्यवस्थित सहरीकरण र एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहितको प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।  सबै नगरपालिकालाई आर्थिक र सामाजिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, विशेष पहिचानसहितको सांस्कृतिक सहर, स्मार्ट सिटी र हरित सहर निर्माण गर्ने घोषणा पनि काँग्रेसले गरेको छ ।
तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा नमुना बस्ती बनाउने, विराटनगरलाई औद्योगिक, जनकपुरलाई आध्यात्मिक र वीरगन्जलाई व्यापारिक, हेटौँडालाई औद्योगिक र भरतपुरलाई चिकित्सा सहरको रूपमा विकास गर्ने काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भैरहवालाई पर्यटकीय, धनगढीलाई हरित सहर र पोखरालाई फिल्मी तथा पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्ने नीति काँग्रेसको छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र सडकसहितका सबै पूर्वाधार स्थानीय तहमा विकास गर्ने योजना पनि काँग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।
त्यस्तै, जिल्लाका सदरमुकाममा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहरको विकास गर्ने, व्यवस्थित सहरको गुरुयोजना निर्माण गरी देशव्यापी सहरीकरणको कार्यान्वयन गर्ने, छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत र उपयुक्त स्थानमा उपनगर र एकीकृत ग्राम विकास गर्ने काँग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास लागि राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएर सक्षम स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
सम्भव भएसम्म सबै वडाका केन्द्रबाट आधा घन्टामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र दुई घन्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गर्ने नीति वाम गठबन्धनको छ ।  त्यस्तै, स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क, बाल उद्यान निर्माण गर्ने, सबै वडा र टोलमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, खेलकुद मैदान, विभिन्न तालिम केन्द्र विकास गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्र र वडामा कुनै एक बैङ्कको शाखा खोल्ने घोषणा पनि वाममोर्चाको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्ने भन्दै दलका घोषणापत्रले स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको बताउनुभयो ।  तर, उहाँले अरू जस्तै यसमा पनि कार्यान्वयन पक्ष नै समस्या हुने बताउनुभयो ।
स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकार सङ्घीयताको मेरुदण्ड भएकाले स्थानीय सरकारप्रति दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा हुबहु कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वसाधारणको नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय सरकार सक्षम हुँदा मात्र सङ्घीयता सफल हुन्छ । ’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भइसके पनि स्थानीय तहमा कार्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा धेरै काम हुन बाँकी नै छ ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।