काठमाडौँ, २५ असोज । ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका संसद्का कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा हुने गरी दैनिक खाजा भत्ता पनि दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको १२ करोड रुपैयाँ रातारात फर्स्योट गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविपरीत संसद्को व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक (कार्यालयको दिन ६ सय र बिदाको दिन ७ सय ५०) रुपैयाँ खाजा भत्ता दिएको थियो ।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो । यति ठूलो रकम बेरुजु हुने देखेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महालेखा परीक्षकसँग आफै कुराकानी गरेर बेरुजु फर्स्योट गर्न प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् ।
आफ्नो स्वीकृतिविपरीत भत्ता बाँडेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिन मानेको थिएन । सभामुख घर्तीले अबदेखि दोहोरो सुविधा नबाँड्ने सर्तमा अर्थबाट सहमति लिई बेरुजु फस्र्याेटका लागि महालेखामा पत्राचार गरेकी छन् ।
‘अघिल्ला सभामुखको पालामा दिइएको सुविधालाई आफूले निरन्तरता मात्र दिएको र अबदेखि दोहोरो सुविधा नदिने भन्दै महालेखासँग आफैं कुराकानी गरेर सभामुखज्यूले बेरुजु फस्र्योट गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ संसद् सचिवालको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बाँडिएको रकम अहिले आएर घाँडो बन्न पुग्यो।’
महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ र ०७२÷७३ को खाजा खर्चको १२ करोड बेरुजु निकालेको थियो ।
संविधान निर्माणका बेला रातदिन खटिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारीलाई भत्ताको निर्णय गरेको थियो । तर, संविधान जारी भई संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएपछि पनि कर्मचारीलाई दिइएको दोहोरो सुविधा कटौती नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाई तुरुन्त त्यस्तो सुविधा रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो सुविधाबारे सोधपुछ गरेपछि ‘राजनीतिक दबाब’ मा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नमा रोकावट गरिएको स्रोतले बतायो ।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ ।अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
