सन् १९५० को सन्धि परिवर्तन गर्न सकारात्मक

काठमाडौँ,  २३ असोज । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ । करिब एक वर्षको निरन्तर छलफलबीच दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) सन्धि परिवर्तन गर्ने तयारीमा पुगेको सङ्केत देखिएको छ । यद्यपि सन्धि कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत टुङ्गो भने लागेको छैन ।
ईपीजी गठन भएको चौध महिनापछि नेपाल र भारत दुवैतर्फका सदस्य सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा करिब सहमत भएका छन् । ईपीजीका सदस्य यो सन्धि तथा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोतको प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन लगायतका विस्तृत विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् ।

“यो सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा हामी आश्वस्त भएका छौँ”, समूहमा नेपालतर्फको संयोजन गरिरहनुभएका परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. भेषबहादुर थापाले भन्नुभयो, “यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेबारेमा भने छलफल जारी छ । ” करिब ६७ वर्षअघि भएको सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्नेबारेमा नेपालले विशेष चासो राखेको छ ।
सन्धिको प्रतिस्थापनपछि अर्को कस्तो सन्धि गर्ने वा आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध केको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा भने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । अहिलेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने सन्धिको रूपमा रहेको सन् १९५० को सन्धिले निरन्तरता नपाउने गरी सहमति बन्दै गएको डा. थापाले बताउनुभयो । “दुई देशबीचको सीमा, सुरक्षा, जलस्रोतको प्रयोगलगायतका बृहत्तर विषयमा छलफल गरेर नयाँ आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने गरी दुईवटै देशको सरकारलाई सुझाव दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी तोकिएको समयमै काम सक्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ईपीजीका सदस्य राजन भट्टराईका अनुसार सन्धिको प्रवाधानअनुसार अब दुई देशबीच नयाँ सन्धि गर्नुपर्नेछ । उक्त सन्धिमा संशोधनको प्रावधान नरहेका कारण नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । यसलाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलले भारतसँग ‘असमान सन्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सन्धिको विरोध गर्दै आएका छन् ।
राणाकालमै भएको सन्धि समयानुकूल नभएको भन्दै आवाज उठेपछि दुवै देशले यी लगायतको विषयमा विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर दुवै देशका सकारलाई सुझाव दिन ईपीजी गठन गरेको थियो । दुई वर्षको कार्यावधि दिएर गठन गरिएको ईपीजीमा दुवै देशका तर्फबाट चार/चार जना सदस्य रहनुभएको छ । समूहको छलफलमा नेपालले सन्धिकै बारेमा बढी चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
१० महिनामात्र कार्यकाल रहेको ईपीजीको पाँचौं बैठकमा उक्त सन्धिका अलावा जलस्रोत र सीमा व्यवस्थापनका बारेमा पनि बृहत्तर छलफल भएको छ । जलस्रोतको उपयोगबारे नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार जारी बैठकमा तराईको सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबान पर्ने समस्या लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
त्यस्तै भूपरिवेष्टित देशको रूपमा तेस्रो देशसँग नेपालले गर्न पाउने व्यापार तथा पारवहनको सुविधाका विषयलाई पनि उठाइएको छ । समितिका सदस्य भट्टराईले भारतले सीमा क्षेत्रको तीनदेखि साढे तीन किलोमिटरको दूरीमा प्रत्येक स्थानमा जाँच चौकी निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा सीमा सुरक्षालाई पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो ।
दुई देशबीच करिब साढे आठ सय किलोमिटर खुला सीमा छ । खुला सीमाबाट बिनाकुनै रोकतोक दुई देशका नागरिक आवतजावत गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित बनाउन परिचयपत्र लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । अहिले हवाई माध्यमबाट आवतजावत गर्ने नागरिकले मात्र परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री महरासँग भेट
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्यले आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गरेका छन् । समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोश्यारीसहितका सदस्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई समूहको पाँचौँ बैठक र हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री महराले भन्नुभयो, “दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द हुनुपर्छ, त्यसका लागि खुला दिलले छलफल गर्नुहोला र सही निष्कर्ष निकाल्नुहोला । ” गोरखापत्रमा खबर छ ।