मन्त्री छान्न कांग्रेसमा ६ गुट !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो साता भित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । उपचारका लागि थाइल्याण्ड पुगेका सत्तारुढ दल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार फर्किएपछि नयाँ मन्त्रीहरुको चयन हुनेछ ।deba-govment-

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड फर्किएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारमा सहभागी हुने सांसदहरुको नाम टुङ्ग्याइसकेका छन् ।

कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार नेताहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्काले आफ्नो समुहबाट भिमसेन दास प्रधान र मोहन बस्नेतलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । संभवत यो समुहबाट दुवै जना मन्त्री बन्ने संभावना रहेको बताइएको छ ।
यता पौडेलले भने ५ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । तर, देउवाले पौडेललाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न आग्रह

गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पौडेलले रामकृष्ण यादव, कमला देवि पन्त र बलबहादुर केसीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने दुई जनाको नाम फाइनल गरेका छन् । देउवाका विश्वास पात्र मिन बहादुर विश्वकर्मा र भिष्मराज आङदाम्बेलाई क्याबिनेटमा सहभागी गराउने तयारी देउवाको छ ।

यता रामशरण महतले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट निर्वाचित सांसद राजन केसी र डा. शसांक कोइरालालले दीपक खड्कालाई सरकारमा सहभागी बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक बरिष्ठ नेताका अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा देउवा छन् । ‘संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ज्यु छलफलमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘छलफल नटुङ्गीएका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।’

यस्तो छ माओवादी तयारी

यता सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री बन्नका लागि प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ अनुहारलाई यसपटकको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउने तयारी माओवादी केन्द्रको छ । माओवादी केन्द्रको भागमा ९ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको माग छ । तर, कांग्रेसले ८ वटामा चित्त बुझाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भए माओवादीले सात वटा मन्त्रालय मात्रै पाउने छ ।

यस्तो अवस्था रहे माओवादीले अब जम्मा चार जनालाई मात्रै मन्त्री बनाउने अवसर पाउनेछ । यसअघि पहिलो पटक मन्त्री मण्डल विस्तारको क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्री प्रभू साहले सपथ लिइसकेका छन् ।स्रोतका अनुसार सोमबार भित्रै माओवादी हेडक्वाटरले मन्त्रीहरुको नाम फाइनल गर्नेछ । माओवादीले आफ्नो भागमा सुचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, कृषि विकास, उर्जा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अनुसार सबै प्रदेशबाट सहभागीता हुनेगरी मन्त्रीहरु चुन्ने अभ्यास भइरहेको छ ।स्रोतका अनुसार मोरङका सांसद शिव कुमार मण्डल, रामेछापका सांसद स्याम कुमार श्रेष्ठ, सल्यानका सांसद तथा माओवादी प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेत, आशा कोइराला, सिता नेपालीलाई मन्त्री मण्डलमा सहभागी गराउने तयारी छ ।सत्तारुढ दलले अखण्ड नेपाल पार्टीका नेता कुमार खड्का र समाजवादी जनता दलका सांसद प्रेम बहादुर सिंहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ ।

स्रोतका अुनसार सत्तारुढ दलहरुले सोमबार वा मंगलबार भित्रै नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ गराउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी