June 2, 2017

स्थानीय तहलाई लाग्यो यस्तो अंकुश

जेठ १९, काठमाडौं – सरकारले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेसम्म कुनै आर्थिक निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

बिहीबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

आफूसँग प्रयाप्त स्रोतबिना स्थानीय तह प्रतिनिधिबीच भत्ता बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि सरकारबाट यसतो निर्देशन भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग, राष्ट्रिय सभामा आरक्षण कोटा पनि खोजियो

मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

१३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि