जेठ १९, काठमाडौं – सरकारले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेसम्म कुनै आर्थिक निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
बिहीबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आफूसँग प्रयाप्त स्रोतबिना स्थानीय तह प्रतिनिधिबीच भत्ता बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि सरकारबाट यसतो निर्देशन भएको हो ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको