May 6, 2017

‘ग्र्यान्ड डिजाइनमा संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन’

बैशाख २३, काठमाडौं – सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

सर्वोच्चको निर्णयबारे परामर्श गर्न शुक्रबार साँझ बसेको बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उक्त निष्कर्षमा पुगेको जानकारी माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिनुभयो। ‘महाभियोग संसद्को विशेषाधिकार हो। संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन गर्ने कार्य विशेष ग्र्यान्ड डिजाइनमा भयो’, भुसालले भन्नुभयो ।

दाहाल र देउवाबीचको वार्तामा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको निर्णय संसद्को विशेषाधिकारमाथिको गम्भीर हनन भएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताउनुभयो। अदालतले महाभियोगमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको महाभियोग संसद्मा हुँदाहुँदै अदालतमा हाजिर हुन गए संविधानको धारा १०३ र १०५ बमोजिम विशेषाधिकार समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं ।’ अदालतले संसद्को मर्यादा राख्नैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन नचाहनेहरूलाई बल पुग्ने गरी आएको बताउनुभएको थियो। कोटेश्वरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा दाहालले परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ‘यसबारे औपचारिक जानकारी भएपछि पार्टीमा छलफल गर्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता मात्र भएको होइन, छलफलका लागि प्रवेशसमेत गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको फैसलालाई सरकारले कार्यपालिका र संसद्माथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का