काठमाडौं, १८ वैशाख । दोस्रो वरियतामा सत्ता साझेदारीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट बाहिरिए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ ।
२७ सिट रहेको राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्तासँगै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राप्रपाका १० सांसदहरुले राप्रपा संसदीय दलको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई राप्रपाले अनुचित, अनैतिक र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ । राप्रपाले यस्तो प्रस्ताव ल्याउने दलहरुसँग सहकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सत्ता साझेदार दलहरुलाई समेत थाहा नदिएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाले मुलुकलाई अस्थिरता र संकटबाट जोगाउन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तारुढ गठबन्धनलाई अनुरोध गरे । उनले सरकार छाडे पनि संशोधन प्रस्तावलाई भने समर्थन गर्ने जनाएको छ
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार
