May 31, 2017

मानपदवीमा मनपरी भएपछि विरोध

जेठ १७, काठमाडौं – स्पष्ट मापदण्ड निर्धारणबिनै सरकारले दसौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रदान गरेका, मानपदवी, अलंकार र पदक विवादमा परेका छन् । आजको नागरिकमा यो खबर छ ।

पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य, उनीहरुका आफन्त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निकटलाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदक सिफारिस भएपछि त्यसको विरोध भएको हो ।

१० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आइतबार ५ सय १५ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो । विभुषणका लागि सिफरिस गरिएका करिब ६ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी(सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी) रहेका छन् । बाँकी पनि अधिकांश निजामती प्रशासक छन् ।

‘राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मानपदवी दिने प्रणालीमा परिवर्तन आउन सकेन । राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरुको बर्गीकरण हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा मानपदवी पनि बर्गीकरण गरिनुपर्छ,’ पूर्वसचिब मोदराज डोटेलले भने, ‘हालसम्म पुरानो प्रणालीले निरन्तरता मात्र पायो । अब परिवर्तित राजनीति अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । नत्र पदकले मान बढाउने भन्दा हीनताबोध गराउने देखिन्छ ।’

सरकारले मानपदवी पाउने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा विभूषण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदी र गृहसचिब लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने