प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा दिने तयारीमा

काठमाडौँ, २ जेठ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच सहमति भएअनुसार जेठको तेस्रो साता नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता पदबाट राजीनामा दिने र संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप जेठको तेस्रो सातासम्म नयाँ सरकार बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकार बन्दा भएको सहमतिअनुसार प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनुभएपछि तेस्रो साता नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको हो ।

मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालका नेतासँग सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता पदबाट राजीनामा दिने बताउनुभयो । संविधान संशोधन र नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’का बारेमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका राजपाका नेतालाई प्रधानमन्त्रीले ‘यही साता संसद्लाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने’ बताउनुभएको हो ।

राजपा नेताका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव सफल बनाएकामा निकै खुसी देखिनुभएका प्रधानमन्त्रीले जेठ ५ गतेभित्र राजीनामा दिने जानकारी दिनुभएको छ । “सरकार गठन हुँदा काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार अब मैले राजीनामा दिनुपर्छ”, भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नुभएको धारणा उद्धृत गर्दै राजपा नेता राजकिशोर यादवले भन्नुभयो, “यसअघि भएका भद्र सहमति कसैले पालना गरेनन् तर म त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु । ”
वर्तमान सरकार गठन हुँदा प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेससँग नौ महिना माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहने र त्यसपछि कांग्रेसले सरकार चलाउने सहमति भएको बताउँदै आइएको छ । यादवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएपछि सरकार कामचलाउ हुने र बजेट भने यही कामचलाउ सरकारले नै ल्याउने बताउनुभएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्तीमा दुई साता लाग्ने भएकाले बजेट यही सरकारले ल्याउने भएको हो ।

छलफलमा राजपाका नेताले दोस्रो चरणको निर्वाचनअगावै संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गरेपछि आफ्नो प्रमुख कार्यभार पूरा भएकाले बाँकी चुनाव यही गठबन्धनले गराउन सरकार हस्तान्तरण हुन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले जानकारी दिनुभयो । अरू दिनको तुलनामा अलि प्रफुल्ल देखिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी दलले राखेको माग पूरा गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।

जेठ ४ गते बस्ने व्यवस्थापिक संसद्को बैठकबाट संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै राजपाका अध्यक्षमण्डलका अर्का सदस्य महेन्द्रराय यादवले बताउनुभयो । संविधान संशोधन भए राजपा पनि चुनावमा सहभागी हुने यादवले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख १७ गते नै संविधान संशोधनको काम सकिइसक्थ्यो तर अन्तिम समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही सांसदले धोका दिएको भनाइ राजपा नेपालका नेतासमक्ष राख्नुभएको थियो ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन आफूले नेकपा (एमाले) तथा राप्रपासँग कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफू सिंहदरबार गइसकेपछि मधेशी मोर्चाले उठाएका धेरै माग पूरा गरेको स्मरण पनि गराउनुभयो ।

मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नु, घाइतेलाई उपचार खर्च दिनु, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायत मधेशवादी दलको मागअनुसार संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । “नेतृत्व सम्हालेदेखि मधेशी मोर्चाले उठाएका धेरै काम भए, अब बन्ने सरकारले पनि यस्तै काम गर्ने विश्वास छ”, प्रधानमन्त्रीसित भएका वार्ताबारे अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताउनुभयो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्नेबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैलालीलगायत मधेशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका लागि १२ करोड रुपियाँ पनि छुट्याएको जानकारी राजपा नेताहरूलाई दिनुभएको थियो ।

बाँकी कार्य पनि यही दुईतीन दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशवादी दलको मागअनुसार आन्दोलनमा समातिएकालाई रिहा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि कार्यविधि बनाएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

राजपालगायत मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले जेठ पहिलो साता राजीनामा दिने बताइसक्नुभएको छ । “यसअघि भएका भद्र सहमति अरूले पालना गरेनन्”, प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा
(माओवादी केन्द्र)का एक उच्च तहका नेताले भन्नुभयो, “तर हामी उनीहरूजस्तो बेइमान हुन हुँदैन । ”

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल भएको बताउनुभयो । मधेशी मोर्चाले राखेको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिबद्ध हुनुभएपछि मधेशी मोर्चा पनि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनेमा सकारात्मक देखिएको उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा सुरेश यादव र राजेश चाम्लिङले खबर लेखेका छन् ।