सरकारले असन्तुष्ट मधेसी घटकको चित्त बुझाउन मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्नेबारे गृहकार्य थाल्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरुसँग छलफल गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले सरकारका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
थापाले बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना समितिले प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा बाँकी काम सरकारलाई नै टुंग्याउन भनेको बैठकमा स्मरण गराए । ‘हामीले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा गर्दा उही आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेको हो, त्यसैले तपाईंहरु संख्या थपिनेमा ढुक्क रहनुस्,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले बैठकमा भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा बाहिर राखेको गुनासो आयो । अब उहाँहरुसहित संख्या थप्नेबारे सामूहिक निर्णय हुन्छ ।’ बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल र नेता अग्निप्रसाद खरेल सहभागी थिए ।
थापाले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने माग आएको हुनाले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको बताए। मधेसका कुन कुन जिल्लामा स्थानीय तह कसरी थप्नुपर्ने हो भन्नेबारे मापदण्ड र प्राविधिक कार्य गर्न भन्दै थापाले बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीलार्इं दुई दिनको समय दिए ।
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनेबारे मधेसी मोर्चा र हाम्रो समान धारणा रह्यो । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले यो विषय कसरी छुट्यो सरकारमा सहभागी दलहरुसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
