मोर्चा लचिलो, चुनाव सर्नसक्ने : यस्ता छन् मोर्चाका सर्त

काठमाडौं – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न सरकार तयार भए निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएको छ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान र साँझ बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसका ६ दल एकीकरणपछि गठन भएको राष्ट्रिय जनता दल र संघीय समाजवादी फोरमका अधिकांश शीर्ष नेताको बैठकमा मधेसी नेताले परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चितता खोज्दै चुनावमा सहभागी हुन सहमति जनाएका हुन्। आजको अन्न्पूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

मोर्चासँग सहमति भए सरकारले बढीमा दुई साता स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने संकेत दिएको छ । मोर्चा, नयाँ शक्ति, विजय गच्छदार र गोपाल दहितलगायत दललाई निर्वाचन तयारीका लागि बढीमा दुई साताका लागि चुनाव सार्ने समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए ।सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले शनिबार बिहान परिमार्जन गर्ने विषयको मस्यौदा दिउँसो बस्ने शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्नेछ । सरकारले संविधान संशोधनको पूरक विधेयक संसद्मा पेस गर्ने र मोर्चाले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नेगरी कार्यदल गठन भएको छ’, मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘भोलि दिउँसो २ बजे बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ ।’

बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दल सहमत भएको जानकारी दिनुभयो । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘शनिबार बस्ने बैठकले विस्तृत निर्णय गर्छ ।”संशोधन परिमार्जनसहित पारित गराउने सुनिश्चितता भए चुनावमा सहभागी हुन्छौं’, मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन मोर्चाका नेतामाथि लागेको झुटा मुद्दा फिर्तालगायत काम पनि गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता पौडेलका अनुसार भाषा र सीमांकनको विषयमा धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ लाई पुनः अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दल तयार भएका छन् । ती उपधारामा प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्दा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल मोर्चाले भनेअनुसार तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि तयार भएका छन् । मोर्चाले विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै टुंगो लगाउनुपर्ने र बहुभाषिक नीति राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

आन्दोलनका लागि शनिबारदेखि मधेस झर्ने तयारीमा रहेका मोर्चाका नेता सत्तारुढ दलसँग भएको नयाँ सहमतिसँगै काठमाडौंमा रोकिने भएका छन् । यद्यपि, बिहीबार घोषणा भएको राष्ट्रिय जनता दलका नेता महन्थ ठाकुर भने शुक्रबार नै जनकपुर पुगिसकेका छन् । अन्य नेता पनि शुक्रबार साँझ वा शनिबार बिहानसम्म मधेस जाने तयारीमा थिए ।

मोर्चाका सर्त
-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने
– स्थानीय निकाय प्रान्तको मातहतमा हुने प्रावधान संशोधन
– विशेष र स्वायत्त क्षेत्र, प्रदेशको सीमांकन निर्वाचनअघि नै टुंगोे
– बहुभाषिक
– धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ परिमार्जन
– निर्वाचन दुई साता सार्नुपर्ने

तर, नयाँ सहमतिको ढोका खुलेपछि शनिबार मधेस झर्ने उनीहरूको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन भएको छ । कार्यदलले शनिबार दिउँसोसम्म संविधान संशोधनको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेस गर्ने र त्यसपछि औपचारिक सहमति हुनेछ । सहमति भए मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू वैशाख ३१ का लागि तय स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । यद्यपि, तयारीका लागि प्रदेश नम्बर १ र २ मा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा मोर्चाका नेताले एमालेले संशोधन प्रस्तावमा सहमति नगरे पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चितता खोजेका थिए ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेबाहेक पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने जानकारी बैठकमा गराउनुभएको थियो ।शुक्रबार मोर्चासँग बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको पनि बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधान संशोधनमा लचक हुँदै चुनाव सुनिश्चितता गर्नेगरी मोर्चासँग सहमति गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।