८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी गर्दै गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्यान्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ । तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
अब मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । विनियमावलीबमोजिम सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैँ फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सो कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दरबराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिका रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी क्षतिपूर्तिबराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागिसक्नुपर्ने) समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा पाँच सेकेन्डमा फोनकल स्थापित (कल कनेक्सन) हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा कल स्थापित नभए सेवा गुणस्तरहीन भएको ठहरिनेछ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको