प्रचण्डले पञ्चायत ब्युँताए : संयोजक भट्टराई

baburam-bhattrai33

काठमाडौं, २ बैशाख । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक एवं पू्र्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पञ्चायत ब्युँताउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार दलीय चुनाव चिन्हका लागि संघर्षरत नयाँ शक्तिसहितका ६८ दलको अनशन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संयोजक भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प व्यवस्थाबाट खोसेर ल्याएको अधिकार फेरि खोसेर नयाँ ढंगले पंचायत ब्युँताउने कामको नेतृत्व अहिले प्रचण्डले गरिराखेका छन् । यो हाम्रो लागि दुख र लज्जाको विषय छ । त्यसैले हामीले शुरु गरेको संघर्ष सामन्य छैन ।’ उनले दलहरुहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिनु संविधान विपरित भएको बताए ।

डा. भट्टराईले हिजोको सहयात्री साथीहरु सत्तामा पुगेका कै बेलामा बहुदलीय प्रजातन्त्र खोस्ने र निर्वाचनमा चुनाव चिन्हसहित जाने संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने दुस्साहस गरेको गुनासो गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले संसद्मा भएका दलहरुले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुनै आधार नरहेको भन्दै सबै दलहरुलाई नसमेटि निर्वाचन गर्न खोज्नु मुर्खतापूर्ण भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब हुने निर्वाचनमा एमाले बहुमतसहित विजयी हुन्छ : अध्यक्ष ओली

मंसिर २१, काठमाडौं— नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा, सुमना श्रेष्ठ पनि पुगिन् घोषणा सभामा

मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग, राष्ट्रिय सभामा आरक्षण कोटा पनि खोजियो

मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।