२८ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा खानेपानी विक्री वितरण गर्दै आएका ट्यांकरहरुले अब अनिवार्य रुपमा दर्ता गरेर स्टिकर टाँस्नुपर्ने भएको छ । स्टिकर नटाँसिएका ट्यांकरले बैशाख ५ गतेदेखि पानी बेचेको भेटिएमा कारवाही गर्ने सरकारको तयारी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनपछि काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पानी बेच्ने ट्यांकरमाथि कडाइ गर्न लागेको हो ।
काठमाडौंमा पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले खोलाको फोहोर पानी उपभोक्तालाई बेचेर स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको भन्दै मन्त्रीले त्यसबारे निगरानी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि बोर्डले गरेको तयारी अनुसार अब पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले बैशाख ५ भित्र अनिवार्यरुपमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । बोर्डले पानीको गुणस्तर अनुसार ट्यांकरलाई नीलो, पहेंलो र हरियो स्टिकर प्रदान गर्नेछ । र, त्यस्तो स्टिकल लागेका ट्यांकरले मात्रै पानी बेच्न पाउने छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल हिसाबले शुद्ध पानी बिक्री गर्ने ट्यांकरले नीलो स्टिकर प्राप्त गर्ने छन् । नीलो स्टिकर लागेका ट्यांकरको पानी सीधै पिउन सकिने छ ।
पानी परीक्षण गर्दा फिजिकल र केमिकलको अवस्था सामान्य रहेको तर माइक्रोबायोलोजिकल परीक्षणमा गुणस्तरीय नदेखिएको पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले पहेंलो स्टिकर पाउनेछन् । यस्तो पानी उमालेरमात्रै पिउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी माइक्रो बायोलाजिकल परीक्षणमा सामान्य देखिने तर फिजिकल र केमिकल टेस्टमा अनुपयुक्त ठहरिएको पानी बेच्ने ट्यांकरलाई हरियो स्टिकर दिइने छ ।
हरियो स्टिकर लागेको ट्यांकरले बेचेको पानी हात खुट्टा धुनका लागिमात्रै उपयुक्त हुन्छ, पिउन वा भान्सामा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
राजधानीमा पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले कुनै परीक्षण नगरिएको खराब पानी उपभोक्ताहरुलाई बेचिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्री शाहीले अनुमति नलिई पानी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन दिएको उनका प्रेस सहयोगी सुनिल सापकोटाले बताए ।
१ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने
ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक
काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको
