श्रेष्ठले भने – दलीय निर्वाचन चिह्न नदिए चुनाव भाँड्छौं

ganga-narayan-shrestha-1२६ चैत, सिन्धुली । नयाँ शक्ति पार्टी ३ नं प्रदेश संयोजक गङ्गानारायण श्रेष्ठले दलको हैसियतमा निर्वाचन चिह्न नदिइए निर्वाचन हुन नदिने बताएका छन् ।

नयाँ शक्ति सिन्धुलीको बैठकको निर्णय सार्वजनिकीकरणका लागि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई दलको हैसियतका आधारमा दलिय निर्वाचन चिह्न दिनुपर्ने बताए ।

 

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आग्रह गर्ने अनि दर्ता भएका दललाई स्वतन्त्र रुपमा चुनाव चिह्न दिन्छु भन्नुको अर्थ निर्दलीय व्यवस्थातर्फ देशलाई लग्न खोजिएको छ । यसमा नयाँ शक्तिले पूर्ण रुपमा विरोध गरेर निर्वाचन हुनै दिँदैन ।’

सरकारले अझै निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको पनि उनको आरोप थियो ।

निर्वाचनका लागि सिन्धुलीका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख पदका उम्मेदवारसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

कमलामाई नगरपालिका प्रमुखमा दीर्घराज श्रेष्ठ, घ्याङ्लेक गाउँपालिकाकामासुरजबहादुर स्याङ्तान र तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्षमा सरोज पुलामी मगरलाई उम्मेदवार बनाइने तयारी भइरहेको र अन्य स्थानमा पनि चाँडै टुङ्गो लगाइने जिल्ला संयोजक दीर्घराज श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,

एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउन महिला अग्रमोर्चामा छन् : अध्यक्ष ओली

जेठ १६, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देवासुर सङ्ग्राममा देवीहरू मैदानमा

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १५७ विश्वासको मत प्राप्त

जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त

मदनले मोडेको कम्युनिस्ट बाटो

३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ

 जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार