प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनबाट आयो यस्तो ‘चिसो’ जवाफ

Capture-311 (1)चैत्र १८, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको मौका बोआओ फोरमले जुराइदियो । यही मौकामा चिनियाँ राष्टपति सी चिन फिङसंग भेट भयो । यसअघि पछिल्लो पटक दाहाल र चिनफिङबीच भारतको गोवामा अनौपचारिक भेट भएको थियो । फरक यत्ति हो कि यो भेट औपचारिक थियो, त्यो अनौपचारिक ।

गोवा भेटमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि थिए । ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको दाहाल र सीबीचको भेट तत्कालका लागि फलदायी नदेखिए पनि दुई देशबीच सम्बन्धमा नवीकरण गर्ने मौका भने बन्यो ।

चीनले राम्ररी चिनेका नेता हुन् दाहाल । उसले दाहालको मनोविज्ञान राम्ररी जान्दछ र नाडी राम्ररी छामिसकेको छ । सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चीनले उनलाई निकै महत्व दिएको हो । खासगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि चीनले माओवादीसंग औपचारिक, अनौपचारिक सम्बन्ध कसिलो बनाएको थियो । त्यो कसिलो सम्बन्धलाई कायम राख्न माओवादी चुक्यो । खासगरी पहिलो पटक सत्ताको नेतृत्व गरेपछि उसले परिपक्वता देखाउन सकेन । तत्कालिन प्रधानसेनापतिस‌ंगको चर्चित कटवाल प्रकरणमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि चीनले माओवादीलाई साथ समर्थन गरेको हो । यतिसम्म कि माओवादीको हेडक्वाटरलाई बेइजिङमा बोलाएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक साता बहस गरेको थियो । दुई पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन, दक्षिण एशियाको राजनीतिबारे छलफल गरेका थिए । दुई पार्टीबीच निश्कर्ष बैठक हुन नपाउदै अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिबेला चीनलाई माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेपालका शीर्ष नेता भइरने अनुमान गरेको थियो । त्यसकारण पनि उसले बढी महत्व दिएको थियो । तर समयक्रम यसरी बदलियो कि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु माओवादीका लागि घातक हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी भएपछि चीनले विस्तारै माओवादीलाई महत्व दिन छाड्यो ।

चीन यस्तो शक्ति हो, जोसंग पूर्ण भर पर्न पनि सकिदैन, अविश्वास गर्न पनि सकिदैन । चीनसंग पूरै भर पर्यो भने आवश्यक परेको बेला साथ सहयोग नहुन सक्छ । निकट छिमेकी भएकाले अविश्वास गर्न पनि मिलेन । चीन र माओवादीबीच सम्बन्धलाई यसरीनै हेर्न सकिन्छ । पछिल्लो पटकको  दाहालको चीन भ्रमण पूरै उपलब्धि बिहीन भनिहाल्नु हतार हुनेछ । कुटनीतिमा एकैचोटि ठोस परिणाम नआउन पनि सक्छ । दुई पक्षबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि छोटो भेट पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । हतारको कुटनीति दीर्घकालीन हुन सक्दैन । हाम्रा धेरै कमजोरी छन्, कुटनीतिक विस्तारका लागि गंभीर गृहकार्य भएका छैनन् । यसपटक दाहालको चीन भ्रमणका बेला पनि खासै गृहकार्य भएन । गृहकार्य भयो केवल चिनियाँ राष्ट्रपति सीसंग भेटवार्ताका लागि । उनलाई भेट्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । यसपटकको उनको चीन भ्रमण सीलाई भेट्नुमा केन्द्रित गरिएको थियो ।

बोआओ फोरममा सहभागी हुनु औपचारिक मात्र थियो । सीसंग प्रचण्डले एक्लाएक्लै भेट गर्ने मौका पाएनन् । औपचारिक सामूहिक भेटमा दुबै पक्षबाट औपचारिक कुराकानी भए । चीनले बिगतजस्तै सम्बन्ध विस्तारमा जोड दियो भने नेपालले केही आशा र अपेक्षा राख्यो । दुबै नेताबीच एक्लाएक्लै भेट भएको भए प्रचण्डले आफ्नो बाध्यता खुलेर भन्न सक्थे, जसले केही अविश्वास घटाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । सामूहिक भेटवार्तामा औपचारिक भलाकुसारी भए । करिब आधा घण्टाको भेटमा आधा समय अनुवादमा सकियो, जम्मा १५ मिनेट कुराकानी हुन सक्यो । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार बहिर्गमनपछि चीनले दाहालमाथि अविश्वास गर्न थालेको हो ।
कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि चीनले खुलेर बधाई समेत दिएन । किनकी दाहाल सरकारको डिजाइन दक्षिणबाट भएको चीनको बुझाइ थियो । जसका कारण प्रचण्डलाई चीनको भ्रमण हुन सात महिना लाग्यो ।  चीनले बिगतजस्तै यसपटक पनि भारतसंग राम्रो सम्बन्ध राख्न दाहाललाई सुझाव दियो । चीनले यो भन्नुको पछाडि उत्तर र दक्षिणबीच कुटनीतिक सन्तुलन बनाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपाल यस्तो अवस्थामा छ कि एउटा छिमेकीलाई पूरै बेवास्ता गरेर अर्कोतिर ढल्कन सक्दैन । भारतले जतिसुकै नाकाबन्दी गरे पनि चीनसंग निर्भर हुन अहिलेको अवस्थामा भौगोलिक हिसाबले समेत संभव नभएको एक वर्ष अघिको घटनाले देखाइसकेको छ । दाहालको कुटनीतिक उतारचढावका कारण न चीन विश्वस्त हुन सकेको छ, न भारत । भारतले ओली सरकार बहिर्गमनका लागि दाहाललाई अघि सारेको बुझाइ चीनको छ । जसले चीन असन्तुष्ट देखियो ।

भारत र चीनसंग सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न सकेको भए दाहालको उचाई सगरमाथा जस्तो हुन्थ्यो । कुटनीतिक सन्तुलन बिग्रिदा कहिले उनी उत्तर धकेलिए, कहिले दक्षिण । दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणले ठोस उपलब्धी हुन नसके पनि सम्बन्ध विस्तारमा केही न केही योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यो भ्रमणबाट ठोस उपलब्धी नभए पनि हानी केही भएको छैन । उनले आफ्नो सरकार बन्ने बित्तिकै चीन र भारतमा दुई उपप्रधानमन्त्री पठाएर सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल थालेपनि त्यो अभियान अघि बढेन । यसपटक उनी आफै चीन गएर मनको कुरा राखे । तर, चिसो चिनियाँ कुटनीतिक जवाफ लिएर फर्के । उनी काठमाडौं फर्केपछि मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध कायम छ । त्यो राजनीतिक गतिरोध चिर्न उत्तरभन्दा दक्षिणको ‘आशिर्वाद’ आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

झिनो अङ्कले घट्यो नेप्से

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त

कब्जा गरेको जग्गाको विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

 फागुन १०,काठमाडौं। सरकारले देशभर अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नौ हजार ३८८ पीडित

 फागुन ७,काठमाडौं। सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित