९ चैत, काठमाडौं । नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत उसका सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा दुई महिनाअघि माग गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतलगायत जुनसुकै देशका कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको पत्रमा स्मरण गराएको छ ।
भारतको निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय सरकार, उसको संगठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्र उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने ती भारतीय कम्पनीका सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय निर्देशिकाप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाइएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले सरकारी धारणा तय गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, प्राधिकरणकै विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम रहेको कार्यदल गठन गरेको जानकारी सहसचिव घिमिरेले दिए ।
भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले अनुमति दिएका उत्पादन स्रोत मात्र कारोबार गर्ने भारतीय निर्देशिका मान्न नेपालले अस्वीकार गरेको छ । ‘भारतले भनेको मान्ने हो भने अरू आयोजनाको बिजुली निकासी नै नहुने भयो’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘बिजुली मूल्यका आधारमा कारोबार हुने हो, कुनै स्रोतविशेषका आधारमा होइन । यो विषय बजारले तय गर्ने भनेका छौं ।’
कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार भारतले सबैभन्दा आपत्तिजनक रूपमा नेपालका विद्युत् प्रसारण लाइनलाई उसको विद्युत् प्रणालीको अंग भनेको छ । ‘अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन साधारणतया भारतीय प्रसारण प्रणालीको अंग हुनेछ’, भारतीय निर्देशिकामा छ ।
