March 22, 2017

अखबारका खबरः सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज, सिलवाललाई आईजीपी बनाउन परमादेश

९ चैत, काठमाडौं । डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गर्दै अर्का डिआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको समाचारलाई बुधबार प्रकाशित दैनिक अखबारहरुले आवरण पृष्ठमा महत्वका साथ छापेका छन् ।

यससँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग १५ मिनेट भेट्नेलाई महत्व दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले तीन लाखमा बन्ने घरको नमूना सार्वजनिक भएको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

 

नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गरेको समाचार र घन्टैपिच्छे हिमालको मौसमबारे जानकारी दिन थालिएको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले महत्व दिएको छ ।

‘अझै १३८ कानुन बनाउन बाँकी’ शीर्षकको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको राजधानी दैनिकले ‘संसदमा नभएका दललाई स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव चिह्न’लाई एंकर समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा मधेसी दलबीच पार्टी भित्र्याउन होड चलेको समाचारले महत्व पाएको छ । सरकार-मोर्चा सहमति नजिक पुगेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले युएन मिसनको परीक्षा रद्द भएको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

३९ वटा कानुन बनेको र ३७ विधेयक विचाराधीन रहेको समाचारलाई गोरखापत्र दैनिकले महत्व दिएको छ । नेपाल समाचारपत्रले विश्वका अर्बपतिहरुको स्टोरीलाई महत्वका साथ छापेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

झिनो अङ्कले घट्यो नेप्से

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त

कब्जा गरेको जग्गाको विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

 फागुन १०,काठमाडौं। सरकारले देशभर अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नौ हजार ३८८ पीडित

 फागुन ७,काठमाडौं। सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित