मधेसमा समानान्तर सरकार चलाउँछौं
भक्तपुर, चेत ८ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन बिना निर्वाचन गर्ने कसैको आँट नभएको बताएका छन् । महतोले एमाले काँग्रेस र माओवादीको बेइमानीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको भन्दै संशोधन बिना स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने कसैको आँट नभएको र भए देश रक्तपातमा डुब्ने चेतावनी दिएका हुन् । रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले मधेशमा दुई प्रदेश दिने सहमति भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठूला दलहरुले राजनीतिक बेइमानीको चरित्र पेश गरेको आरोप लगाए ।
सिंमाकन नै मधेशी मोर्चाको पहिलो एजेन्डा भएकाले यसलाई थाँति राखेर निर्वाचन जाने भन्नु मधेश र मधेशीलाई धोका दिनु बाहेक अरु हुन नसक्ने उनले बताए । केन्द्रिकृत सासन व्यवस्थाले मधेश र मधेशी जनताले कहिल्यै पनि अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उनले आफूहरुले मधेशमा समान्नातर सरकार चलाउन खोजेको खुलासा गरे । मधेशी दललाई भारत परस्त देख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुलका नेता नै दिल्लीबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाउँदै अदृश्य रुपमा मधेशी दलहरु भन्दा भारतसँग आफू नजिक हुन बिभिन्न कसरत गर्ने गरेको बताए ।
एमालेको अंकार र सरकारको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण सप्तरी घटना घटेको भन्दै भारतलाई गाली गर्ने केपी ओली प्रबृति र खोक्रो राष्ट्रवादका कारण आर्थिक समृद्धि र देश बन्ने कल्पना गर्न नसकिने महतोले बताए । आफूहरुले बिगतमा पटकपटक सरकारमा बसेता पनि सिंहदरवारको चार किल्लाले मधेशलाई अधिकार दिन नचाहेकै कारण केही गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनको बाटो रोजेको र अब पनि अधिकार प्राप्त नभएसम्म जनतालाई दुःख नहुने गरि सरकारलाई दबाब दिने गरि आन्दोलनको खाका तयार भईरहेको उनले बताए ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष