मुसहर बस्ती निर्माण गर्न एक करोड अभाव

बर्दिवासमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणका लागि एक करोडभन्दा बढी रकमको अभाव देखिएको छ। साबिक बर्दिबास नगरपालिका– २ ९ हाल बर्दिवास– १० मा निर्माणाधीन सो बस्तीको ७२ दिनको अवधिमा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको र अब पूर्ण रुपमा तयार हुन एक करोड ३० लाख अभाव भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए। सहयोगी हातहरु निरन्तर प्राप्त भइरहेकाले रकम जुट्नेमा आफू विश्वस्त रहेको कट्टेलले बताए।

कुल चार करोड ७८ लाखको लागतमा निर्माण हुने सो बस्ती आगामी नयाँ वर्ष १ का दिन मुसहरलाई हस्तान्तरण गरिने योजनाका साथ काम भइरहेको हास्य कलाकार कुञ्जना घिमिरेले जानकारी दिइन्।

सो बस्तीका घरमा छाना, रङ्गरोगन, शौचालय, झ्याल तथा ढोका, खानेपानी, विद्युत् र धारा जडान, घरको अन्तिम प्लास्टर, दृश्यस्तम्भ, बस्तीभित्रको सडकको पिसिसी ढलान जस्ता काम तीव्र गतिमा भइरहेको फाउन्डेसनका परियोजना व्यवस्थापक अर्जुन न्यौपानेले बताए।

एक सय दिनमा बस्ती निर्माणको काम सम्पन्न गरी मुसहर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनानुसार बस्तीको २० प्रतिशत काम बाँकी छ भने फाउन्डेसनसँग अब २४ दिन मात्र बाँकी रहेको छ ।

गत पुस २५ गते मह जोडीद्वारा शिलान्यास भई तीव्र गतिमा निर्माणाधीन बस्ती निर्माणमा पछिल्ला दुई महिनायता दिनहुँ तीन सय जनाले पसिना बगाइरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती