संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन : कांग्रेस

काठमाडौं/तराई–मधेसबाट केन्द्रीय समिति र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित हुने बताएका छन् । पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसँगको छलफलमा उनीहरूले तराई–मधेसमा अझै पनि असन्तुष्टि रहेको भन्दै संशोधन पारित भए मात्र तराईमा निर्वाचन गर्न सहज हुने सुझाब दिएका छन् । उनीहरूले पहिले संशोधन टुंग्याएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘संविधान संशोधन भएन भने तराई–मधेसमा अप्ठ्यारो हुन्छ । निर्वाचनअघि संशोधनलाई प्रक्रियामा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकृष्ण यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले संशोधन पारित गराउन अन्य दलसँग संवाद र सहमति गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएका छौँ । संशोधन पास भए मात्र स्थानीय तहको चुनावको वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’

१० चैतमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन र पार्टीको तयारी, सप्तरी र कञ्चनपुर घटनासहितका विषयमा छलफल गर्न देउवाले १० चैतमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् । लामो सयमसम्म बैठक नडाकेको, स्थानीय तह, प्रदेशको सीमांकनमा छलफल नगराएको, आइजिपी, राजदूत नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल नगरेको, पार्टी संरचनालाई पूर्णता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर पौडेल पक्षले केही दिनअघि सभापति देउवालाई पत्र नै लेखेको थियो । गत ९ मंसिरमा केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बसेयताको पाँच महिनापछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो ।

कसले के भने ?
दुईतिहाइ पुग्न सक्छ : सभापति, शेरबहादुर देउवा
केन्द्रीय समितिको बैठक १० चैतका लागि डाकिएको छ । अब संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ पुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ, पु¥याउन सकिन्छ । यसका लागि एमालेसहितका अन्य पार्टीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । अब हाम्रो लक्ष्य चुनाव भएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अड्काएर राख्नुहुन्न ।

अब केन्द्रीय समितिमै छलफल गरौँ :  रामचन्द्र पौडेल
संविधान संशोधनको विषयलाई छिटो टुंग्याएर चुनावमा होमिन ढिलाइ गर्नुहुन्न । कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा अब केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ ।

संशोधन भएपछि चुनावको वातावरण : रामकृष्ण यादव
निर्र्वाचन घोषणा भएको छ, तर एमालेको अतिवादी सोचले समस्यालाई उल्झाउने र थप्ने काम गरेको छ । अर्कोतिर संविधान संशोधनको विषय छ । संशोधनलाई थाती राख्दा तराईमा चुनाव हुन कठिन छ । त्यसैले प्रक्रियामा लगेर संशोधनलाई टुंगाउनुपर्छ र सहमतिमा चुनावमा जानुपर्छ ।

छिटो संशोधनले चुनावमा सहजता : फरमुल्लाह मन्सुर
तराईमा अझै पनि असन्तोष घटेको छैन । संविधान संशोधन भएपछि मात्र चुनावी वातावरण बन्ने अवस्था छ । त्यसैले संशोधन प्रस्तावलाई जतिसक्दो अघि बढाएर टुंग्याउने र चुनावमा होमिनुपर्छ ।

संशोधन नहुँदा झन् अप्ठ्यारो : महेश आचार्य
संशोधन स्थगित गर्दा झन् नराम्रो प्रभाव पर्छ । तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरू असन्तुष्ट भइरहेका वेला उनीहरूका भावनालाई समेटेर जानुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सीमांकनमा छलफल नै भएन : प्रकाशमान सिंह
संविधान जारी भयो, तर संस्थागत रूपमा अघि बढाउन हामी अलमलिएका छौँ । ठूलो पार्टीका रूपमा संविधानलाई कार्यान्वयनमा लानु हाम्रो दायित्व पनि हो । यसका लागि संविधान संशोधन वारपार हुनुपर्छ । तर, कसरी टुंग्याउने भन्नेमा पार्टीमा पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन । ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनका विषयमा पार्टीमा फरक मत हुँदाहुँदै पनि छलफल गरिएन । अब संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने के गर्ने भन्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका बाट