औषधि बनाउन आयात गरेको ३ हजार ५ किलो प्रिकर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका पूर्वसभासद् अग्रवाललगायतलाई सो मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो । अग्रवालको कम्पनीमा कार्यरत भाइ सञ्जय अग्रवाल र षडानन्द शर्मालाई मात्रै मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारणबारे प्रहरीले बनाएको अभियोग, सरकारी वकिल कार्यालय बनाएको अभियोजन तथा अन्य कागजपत्रहरू मगाएर छानबिन गरिरहेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहमहान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको अध्यक्षतामा अर्का सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र नायब न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सम्मिलित आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पवन संघाई तथा मधुसूदन अग्रवाल दुवैलाई दोषी बनाए पनि अग्रवालले भने सफाइ पाएका थिए । संघाई भने हालसम्म फरार रहेका छन् । संघाई फरार हुनुमा प्रहरीले समयमै खोजतलास नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धादिङले उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि त्यसमा संलग्न सरकारी वकिललाई छानबिनको दायरामा राखिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उनीहरूको विषयमा छानबिन गर्ने बाटो खुलेको बताए । लागूऔषध कारोबारको मुद्दामा पूर्वसभासद् मधुसूदन अग्रवालसहित एसआर फर्माका मुख्य सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिइएकोमा छानबिन सुरु भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अनुसन्धान फाइल मगाएर छानबिन थालेको छ । अग्रवाल सञ्चालक रहेको एसआर फर्मा र टौरस ल्याबले औषधि बनाउन भनेर भिœयाएको रसायन आइसड्रग बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई बिक्री गरेका थिए । अग्रवालसहित एसआर र टौरस फर्माका सञ्चालकलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र धादिङले उन्मुक्ति दिएको थियो । त्योसँगै ‘मिसिल मगाएर हामीले अनुसन्धान थालेका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अभियोजनका क्रममा कर्मचारीको गल्ती भेटिए कारबाही गर्छाैं ।’

उनीहरूले नै सञ्चालन गरेको टौरस ल्याबको कार्यालय धादिङमा रहेकाले अर्काे अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धादिङले पनि दुईजनाविरुद्ध मात्र अभियोजन दायर गरी मुख्य सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । प्रहरीले उनीहरूबीच संगठित अपराध मुद्दामा समेत कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा संगठित अपराध मुद्दा पनि नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता डा. टेकनारायण घिमिरेले सो मुद्दा हेरेका थिए । त्यही प्रकरणमा उनको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ । सोही विषयमा पक्राउ परेका शर्माले सो घटनामा अग्रवालको कुनै संलग्नता नभएको भन्दै बयान दिएका थिए । सोही आधारमा उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको थियो । लागूऔषध तस्करीमा प्रयोग भएका कम्पनीका गाडीहरूलाई समेत जफत नगर्ने निर्णय गरी भोलिपल्ट गाडी फिर्ता दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि आशंका गर्दै थप अध्ययन गर्ने भएको छ । औषधि बनाउन भनेर आयात गरेको ३ हजार ५ किलो प्रिकर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले अग्रवालविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले एक कर्मचारी र एक सञ्चालकविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको पनि गल्ती हुन सक्ने भएकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि छानबिन हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रहरीले पनि यस विषयमा गलत तरिकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएको हुन सक्छ, हामी अनुसन्धानमा छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो (एनसीबी) ले एसआर फर्माका सञ्चालक अग्रवाल, उनका भाइहरू सञ्जय र अमित तथा छोराहरू अक्षय र आशिषविरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन एक महिनाअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले सञ्जय र सो कम्पनीका कर्मचारी खडानन्द शर्माविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको हो । पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएका शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले डेढ लाख धरौटीमै छुटेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले नै मुद्दा कमजोर बनाएका आधारमा छुटाएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीले लागूऔषधजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहका नाइकेहरूलाई मुद्दा नचल्नु, कालो धनबाट सञ्चालित उनीहरूका उद्योगहरू बन्द नगर्नु, बैंक खातालगायत सम्पत्ति रोक्का नगर्नु र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन मिल्ने भनिए पनि मुद्दा दर्ता नहुनुले लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत आशंका उब्जिएकाले सो प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नुपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।