१७ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय चुनाव नहुँदासम्म ‘होल्ड’ गरिने भएको छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइनेछ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा राप्र्रपाले पनि समर्थन नगर्ने भन्दै संशोधन होल्ड गर्ने मध्यमार्गी बाटो सुनाए । हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुनावसम्म होल्ड गर्ने र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि मात्र पास गर्ने उनले बताए ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउन अर्को संशोधन ल्याउने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीयविकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलको समय समेत ३ दिन थप गरेको छ । यो कार्यदलले कुल स्थानीय तह ७४४ नकट्ने गरी २ नम्बर प्रदेशमा संख्या बढाइनेछ ।
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भने जनसंख्याका आधारमा मात्र स्थानीय तहको संख्या निर्धारण नगर्न र अन्य पक्षलाई पनि हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै संशोधन विधेयकलाई सभामुख कहाँ होल्ड गर्नु भन्दा संसदीय समितिमा पठाउन उपयुक्त हुने उनले बताए । संशोधनको विरोध गर्दै आएको एमालेले पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्दै आएको थियो ।
अर्को संशोधन ल्याइने
संसदको प्रक्रियामा रहेको संशोधनलाई स्थानीय चुुनाव नभएसम्म होल्ड गर्ने रणनीतिमा रहेको सरकारले तत्काल नै अर्को संशोधन अघि बढाउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमखको मतधिकार हाटाउन अर्को संशोधन ल्याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
संविधानको धारा ८६ मा प्रदेशसभाका ५६ सदस्य चयनका लागि प्रदेश सभाका सांसदका साथै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमखको मताधिकार हटाउन माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकार यसमा सहमत देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुको मताधिकार खोस्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् अघि बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मधेसी मोर्चाले लगतै बैठक बसेर संशोधन विना चुनाव स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउनेमा ढुक्क देखिएको एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, हुँदैन हुँदैन भनेपछि मधेसी मोर्चालाई मनाउनसक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट प्रधानमन्त्रीमा देखिन्थ्यो’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो संशोधन ल्याउनबारे प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । तर, उसले यसबारे ठोस जवाफ दिएको छैन ।
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद
आश्विन १०, काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन आज, शुक्रबार,
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या
साक्रामेन्टो (अमेरिका), भदौ ११ गते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगले अमेरिकामा २२ देखि २५ वर्ष उमेर
भदौ ५, काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आज नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन