१५ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले १५ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो प्रक्रियामा नै भाग नलिने बताएको छ भने मधेसी मोर्चाले संशोधन हालेको छ ।
आइतबार सांझ ६ बजे सम्म ३६ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा गएर १५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन हालेको छ । उसले प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउने र प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्ने गरी संशोधन हालेको छ । र, यसरी बन्ने प्रदेशमा पहाडी जिल्ला हुनेछैन ।
मदन परियार आयोगले मधेसमा बनाएको सीमांकन अनुसार संशोधन हालेका छौं, रामसपाका महासचिव एवं मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
मोर्चाले हालेको संशोधनः
प्रदेश न. १: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर
प्रदेश नम्बर २: सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस
प्रदेश नम्बर ४: गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम -पूर्वी भाग)
प्रदेश नम्बर ५: नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर
प्रदेश नम्बर ७: बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा
मोर्चाले दर्ता गरेको जस्तो सीमांकन हेरफेर गर्ने हो भने हाल कायम सात वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको चितवनका ११ गाविसमा २ मा राख्ने उसको प्रस्ताव छ, यसले यो प्रदेशको सीमांकन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको प्युठान, अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा लैजाने सरकारी प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएकाले सबै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा गठन र भाषामा पनि संशोधन हालेको छ ।
टोपबहादुर र चन्द भण्डारीको अर्को संशोधन
सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायत चार सांसदले प्रदेश सभाको सहमति विना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै छुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौं, साउन २३ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले युवा संगठन वाईसीएलबाट बिदा भएका पाँच पूर्व
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
