प्रधानमन्त्रीका ३ अप्ठ्यारा

biplav-pm-prachanda-gyapan-3-530x304प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनावमा जाँदा र नजाँदा पनि अप्ठ्यारा देखिएका छन् । चुनाव नहुँदा राजनीतिक हिसाबले संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक रूपमा पश्चगमनतर्फ पार्टी रहने र संवैधानिक संकट आउने अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीसँग छ । चुनावमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक संगठन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावित भय पनि छ । माओवादीका एक उच्च नेताको भनाइमा, चुनाव नगराउँदा राजनीतिक र गराउँदा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक अप्ठ्यारोको जन्जालमा पर्ने भय यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा छ ।

२. एमाले र मोर्चाको सकस
‘संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव र चुनावपछि मात्र संशोधन’ भन्ने दुई विपरीत राजनीतिक धार अहिले देखिएका छन् । संशोधनको धार मधेसी मोर्चा र निर्वाचनको धारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । सतहमा जे देखिए पनि यी दुवै धार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा रहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । यी दुवै राजनीतिक धारको चक्रव्यूहमा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । जुन प्रधानमन्त्रीका लागि सकस बनिरहेको छ ।

३. आफैँले निम्ताएका अप्ठ्यारा
सरकार गठनका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलसँग केही सहमति, सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा र प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने गरी उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, ६ महिनाको उनको सत्तारोहणसम्म पनि निर्वाचनको मिति नै घोषणा हुन नसकेपछि उनी अहिले आफैँले निम्त्याएको पेचिलो अप्ठ्यारामा छन् ।

मोर्चासँग संवाद धेरै, उपलब्धि कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने हरेक छलफल संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च तथा मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नेबारे केन्द्रित हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म २५–२६ पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि देखिने गरी उपलव्धिमूलक हुन नसकेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।

१९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र मोर्चाबीच भने जम्माजम्मी पाँचपटक मात्रै छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक आइतबार कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा छलफल भयो । तर, यी सबै छलफलमा संविधान संशोधनको विषय उठ्ने, तर कसरी दुईतिहाइ पुर्‍याउने भन्ने छलफल भने नभएको संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

एमालेको निर्णय: विद्यादेवी भण्डारीबारे बहसमा पूर्ण रोक, झण्डामा सेतोको साटो सुनौलो रङ

काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का