एजेन्सी: अमेरिकाको एक उच्च अदालतले बलात्कार आरोपमा एक व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म ‘नो सेक्स’ को सजाय सुनाएको छ। अमेरिकास्थित आइड हो प्रान्तको एक न्यायाधीशले आफ्नो पत्नी बाहेक अरुसँज यौनसम्पर्क नगर्न आदेश दिएका हुन्।
अदालतका अनुसार युवक कुमार भए एक वर्षसम्म र विवाहित भए आफ्नो पत्नीबाहेक अरुसँग यौनसम्पर्क गर्नमा रोक लगाएको हो।
१९ वर्षीय ती युवकलाई १४ वर्षको एक नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोपमा दोषी पाइएपछि अदालतले यस्तो सजाय सुनाएको हो। उनको बास्तविक नाम कोडी स्कट हो। ट्विन फल्समा बस्दै आएका उनलाई न्यायाशीश रैडी स्टोकरले पहिला ५ देखि १५ वर्षसम्मको सजाय सुनाएकना थिए। तर पछि उनले यो सजाय लामो भएको भन्दै एक वर्षसम्म सेक्स गर्न रोक लगाउने आदेश दिएका हुन्।
यदि उनले एक्वर्षसम्म यो आदेश मानेमा उसलाई पुन: स्वतन्त्र छाडिने अदालतले जनाएको छ। न्यायाधीशले भनेका छन्, ‘यो एक वर्षमो अवधिमा उसले राइडर प्रोग्राममा राखिनेछ र सेक्स गर्न रोक लगाइएको छ। यदि फेरी त्यही कार्य दोहोर्याएमा कोडीलाई जेल सजाय हुनेछ।’
के हो राइडर प्रोग्राम?
आईडहो प्रान्तमा जब कसैमाथि गम्भिर आरोप लाग्छ वा दोषी ठहरेमा उसलाई न्यायाधीशको अगाडी सजाय सुनाउने विकल्प दिइन्छ। पहिलो विकल्प दोषीलाई जेल पठाइन्छ भने दोस्रो विकल्पमा दोषीलाई निरीक्षणमा राखिन्छ। निरीक्षणको क्रममा यदि फेरी निदोषी देखिएमा सजाय माफी हुनेछ।
यसका साथै यी दुवै कोविकल्प भने नदेखिएमा जेल सजाय ‘राइडर प्रोग्राम’ हुन्छ। यसमा न्यायाधीले उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने गर्छन्। यसमा उसलाई सुध्रिने एक वर्षसम्मको मौका दिइन्छ। यदि व्यक्तिले एक वर्षसम्म आफूलाई सुधारेमा जेल जानबाट रोकिन्छ भने नसुधारेमा जेलको सजाय कडा तरिकाले सुनाइन्छ।
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार
नयाँ दिल्ली, चैत १ गते । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) ले ‘स्पेस डकिङ’ (स्पाडेक्स) मिशनअन्तर्गत
फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र
फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
