नेपाल निर्णयात्मक मोडमा – मोहनविक्रम सिंह

अहिले नेपाल निर्णयात्मक मोडमा पुगेको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको अस्तित्वको रक्षा हुने छ वा त्यो फिजी, भुटान वा सिक्किम बन्ने छ ? त्यो गम्भीर प्रश्न देशका अगाडि छ । त्यो खालि परिकल्पना मात्र होइन । नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो नयाँ प्रयत्न होइन । दशकौँदेखि त्यो दिशामा प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले त्यो प्रयत्नमा तीव्रता आएको छ र त्यो प्रयत्नलाई निर्णयात्मक मोड दिने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसरी नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ र त्यसलाई रोक्नु सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको दायित्व हुन्छ ।

भारतीय विस्तारवादको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी नीतिको दुईवटा रूपहरू रहने गरेका छन् ः प्रथम, बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने । द्वितीय, आन्तरिक रूपमा आधार तयार पार्ने । भारतले बाह्य रूपले पनि नेपालमाथि बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । हालैको घटना, लिपुलेकबारे चीन र भारतको द्विपक्षीय सन्धि पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । सीमामा लगातार अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव, संविधानमा संशोधनहरू स्वीकार गर्नका लागि दवाव र नाकावन्दी, नेपालको संविधान र मधेशका विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यही प्रकारका केही उदाहरणहरू हुन् ।

वाह्य हस्तक्षेपका सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय पक्ष छ कि अहिलेसम्म नेपालमाथि भारतले प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण गरेको छैन । त्यसको कारण सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र विशेषतः नेपालको भूराजनीतिक स्थिति हो । उत्तरमा चीनको उपस्थिति प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण गरेर नेपाललाई कब्जा गर्ने कार्यमा भारतका लागि मुख्य बाधा बनेर उभिएको छ । चीनले स्वयं आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिले पनि नेपालमाथि भारतीय कब्जालाई सजिलैसित स्वीकार गर्ने सम्भावना कमै छ । अहिलेसम्म भारतले नेपालमाथि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गरेको छैन । तर भारतका सत्तारूढ पार्टीका कतिपय सांसदहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको तराईका कतिपय जिल्लाहरूलाई भारतमा मिलाउन नसके युद्धद्वारा पनि तिनीहरूलाई भारतमा मिलाउनु पर्दछ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याइरहेका छन् । अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले तराईलाई भारतमा मिलाउन प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसरी उनीहरूको उद्देश्य पूरा नभए उनीहरूले सैनिक कदम चाल्ने वा तराईमा सशस्त्र विद्रोह शुरु गराउने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । एकपल्ट तराईमाथि आफ्नो प्रभूत्व कायम गरेपछि उनीहरू त्यहीसम्म चूप लागेर बस्ने छैनन् । तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन सफल भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले पूरै नेपालमाथि प्रभूत्व कायम गर्न प्रयत्न गर्नेछन् ।

उत्तरमा चीनको उपस्थितिले नेपालमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणको नीति अपनाउन भारतलाई धेरै रोकेको छ । त्यो बाधा हटाउन पनि भारतले पूरा प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका दुई तरिका हुन सक्नेछन् ः प्रथम, नेपालको उत्तरी सीमामा यातायात, व्यापार वा पारवहन समेतमा बढीभन्दा बढी वाधा पैदा गरेर चीनसितको सम्बन्धलाई सीमित गर्ने प्रयत्न गर्नु, द्वितीय, चीनसित सम्बन्ध बढाएर भारतले नेपालमाथि गर्ने प्रत्यक्ष कारवाहीमा चीनलाई तटस्थ राख्ने प्रयत्न गर्ने । लिपू लेकबारे चीन र भारतको बीचको सन्धीले त्यो कुराको सङ्केत दिइसकेको छ । त्यसरी उत्तरमा चीनको उपस्थितिले नेपाललाई धेरै मद्दत पुराएको छ । तर त्यो स्थायी र दीर्घकालीन आधार होइन । मुख्य आधारभूत पक्ष स्वयं नेपालीको देशभक्तिको भावना र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष नै हो ।

तत्कालका लागि आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नेपालभित्र आन्तरिक आधार तयार पार्नेतिर नै भारतको बढी जोड छ । त्यसको सबैभन्दा प्रकट रूप हो ः नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूलाई भारतको पक्षमा मिलाएर उनीहरूलाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्ने । सत्ताको प्रलोभन दिएर उनीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने गरेका छन् ? त्यसको लामो इतिहास छ । अहिले हामी त्यो सबै इतिहासको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ । किनभने पहिले कैयौँपल्ट हामीले ती कुराहरूमाथि प्रकाश हाल्दै आएका छौँ । त्यसकारण हामी ती सबैलाई दोहराउनेतिर नलागेर हामी तत्कालको स्थितिको चर्चा गर्नेसम्म नै सीमित रहने छौँ ।

अहिले भारतले माओवादी केन्द्र र ने.का.लाई उपयोग गरेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । ओली सरकारको विघटन गराएर वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई गठन गर्नुका पछाडिको मुख्य उद्देश्य त्यही हो । अहिले माओवादी केन्द्र र नेका दुवै पक्षहरूलाई मिलाएर गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर भारतले माओवादीलाई न मिलाइकन बहुमत नपुग्ने भएकाले प्रचण्डलाई उपयोग गरेको हो । तर उसको बढी विश्वास नेकामाथि नै छ । प्रचण्ड खालि नेकालाई सत्तामा पुराउने एउटा भरेङ् मात्र हुन् । भारतको त्यस प्रकारको योजनाको पहिलो कडीको रूपमा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि आएको छ । त्यो विधेयक नै अत्यन्त आपत्तिजनक र खतरनाक छ । त्यसको सबैभन्दा प्रमुख पक्ष ५ नंं प्रदेशको विघटन गराएर तराइका जिल्लाहरूको बेग्लै मधेश प्रदेश बनाउनु हो । तर ५ नं. को विखण्डन पूरै पहाडि भूभागहरूलाई अलग गराएर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरू बनाउने, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र तिनीहरूलाई भारतमा मिलाउने रणनीतिको प्रारम्भिक रूप मात्र हो । जस्तो किमाथि पनि भनियो, तराईमा त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरेपछि भारतले त्यसलाई पूरै नेपाललाई सिक्किम बनाउनका लागि उपयोग गर्नेछ । त्यसरी त्यो संशोधन विधेयकका साथै नेपाल निर्णयात्मक मोडमा उभिएको छ । यदि त्यो विधेयक पारित भयो भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त गर्नका लागि नै बाटो खोल्ने छ ।

माथि हामीले भारतले माओवादी केन्द्र र ने.का.लाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उपयोग गरेको कुराको चर्चा गर्‍यौँ । तर भारतको दीर्घकालिन उद्देश्यका लागि अहिलेको गठबन्धन सरकार गौण पक्ष हो । मुख्य पक्ष मधेशवादीहरू हुन् । उनीहरूले अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि उनीहरूको आधार शक्ति मधेशवादीहरू हुन् । भारतको मुख्य प्रयत्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गराएर संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत बनाएर उनीहरूलाई सत्तारूढ गराउनु र उनीहरूको माध्यमद्वारा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गराउनु हो । जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अङ्गिकृत नागरिकताहरूलाई बंशज नागरिक सरह अधिकार आदि संशोधनहरू त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । त्यो उद्देश्यको पक्षमा आधार तयार पार्न नै उनीहरूले अहिले माओवादी केन्द्र वा ने.का.लाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छन् र सत्ताको आफ्नो क्षुद्र उद्देश्यहरू पूरा गर्न नै उनीहरू भारतीय विस्तारवादका हातमा खेल्न पुगेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको भूमिका देशका साथै अन्तमा स्वयं उनीहरूको हितमा पनि हुने छैन ।

नेपालको राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा कम्युनिष्टहरूको अत्यन्त लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । तर गत दशकहरूमा उनीहरूमा पनि विचलन आउने गरेको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने कतिपय पक्षले भारतपरस्त नीति अपनाउने वा आफ्ना क्षुद्र स्वार्थहरूका लागि राष्ट्रिय हितको सौदावाजी गर्ने गरेका छन् । त्यसको चरम र विकृत रूप अहिले माओवादी केन्द्रमा देखापरेको छ । तर त्यसको अर्थ सबै कम्युनिष्टहरूमा त्यस प्रकारको विचलन आएको छ भन्ने होइन । तर राष्ट्रियताको सङ्घर्ष खालि कम्युनिष्ट पंक्तिसम्म मात्र सीमित रहने गरेको छैन । देशको राष्ट्रियतामा जुनजुन बेला आँच पुग्यो, त्यसका विरुद्ध जनताले व्यापक रूपमा आवाज उठाउने वा सङ्घर्षमा उत्रने गरेका छन् । जनताको त्यस प्रकारको देशभक्ति र जागरुकताका कारणले नै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको योजना असफल हुँदै आएको छ । भारतका तात्कालिक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार पल्लभ भाइ पटेलको समयदेखि नै भारतले नेपालाई भारतमा गाभ्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर जनताको उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना र जागरुकताका कारणले नै हामीले देशलाई बचाउन सकेका छौ र भविष्यमा पनि सफल हुनेछौँ भन्ने हामीलाई विस्वास छ । ने.का.का सभापति शेरबहादुरले गर्वपूर्वक भनेका छन् ः महाकाली संधी ता मैले संसदबाट पारित गराएभने यो संविधान संशोधन विधेयक कुन ठूलो कुरा हो ? त्यसरी उनले एकातिर आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रलाई नाङ्गो रूपमा उदाङ्गो परेका छन् भने, अर्कातिर, नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशभक्त शक्तिहरूलाई चूनौती दिएका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, उनले सकेसम्म आफ्नो राष्ट्रघाती उद्देश्य प्रचण्डद्वारा पूरा गराउने प्रयत्न गर्नेछन् । बाँकी काम स्वयं आफू सत्तामा पुगेपछि पूरा गर्न प्रयत्न गर्नेछन् । जहाँसम्म प्रचण्डको प्रश्न छ, उनी ता भारतीय विस्तारवाद वा नेकाको त्यस प्रकारको नीतिको अस्थायी साधन मात्र हुन् । जुन काम प्रचण्डद्वारा पूरा हुदैन, त्यो बाँकी काम भारतले शेरबहादुरद्वारा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछ । अन्तमा त्यसको (भारतको) उद्देश्य हुनेछ– जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति र अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिक सरह अधिकारद्वारा मधेशवादीहरूको संसदमा बहुमत गराउनु । भारतीय विस्तारवादको त्यो विस्तारवादी योजनालाई हामीले गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि असफल पार्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले सफल हुन दिने छैनौँ ।