लाओस, थाइल्याण्ड, बर्मा, बंगलादेशजस्ता देशमा यो परियोजना सुरु भैसकेको छ। चीनले ल्याएको यस परियोजनामा भारत सशंकित देखिएको छ। यसका बाबजूद चीन र भारतबीच विभिन्न चरणका वार्ता भइरहेका छन्।
जर्मन भूगोलविद् फर्डिनान्ड भोन रिचथोफेनले सन् १८७७ मा सिल्क रोड (रेशमी मार्ग) को पहिलो नामाकरण गरेका हुन्। १८ औं शताब्दीतिर चीनमा उत्पादित रेशमी कपडा असाध्यै राम्रो भएको हुँदा त्यही बाटोबाट रेशमसहित अन्य चीज चीनबाट अरब, युरोप र अन्य पश्चिमा देशमा व्यापारका लागि जाने गर्दथ्यो। सो मार्गले केवल व्यापार प्रबद्र्धन मात्र गरेन, पूर्व र पश्चिमबीच संस्कृति र सभ्यताको आदन–प्रदान गर्न पनि ठूलो मद्दत पुर्यायो।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको ‘एक पाटो–एक बाटो’ (वान बेल्ट वान रोड–ओबीओआर) त्यही पूरानो बाटोबाट हुने आधुनिक व्यापारको प्रस्ताव हो। यो प्रस्तावले युरेसिया र ककेसियाका करिब १५ वटा भूपरिवेष्ठित मुलुकसहित युरोप र अफ्रिकाका ६० भन्दा बढी मुलुकलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। देशहरुलाई सडकमार्ग र रेल मार्गसँग जोडी वर्तमान अवस्थामा चीनले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिलाई ती क्षेत्रमा बिस्तार गर्नुका साथै साझा आर्थिक समृद्धिको अवसर जुटाउने यसको लक्ष्य हो।
यो २१ औं शताब्दीको एउटा बृहत् महत्वाकांक्षी परियोजना हो। चीन पश्चिम तथा मध्य एसिया र युरोपसँग जोड्ने पुरानो रेशमीमार्गका क्षेत्रमा ठूला–ठूला बाटा–घाटा र प्लेटफर्महरु निर्माण गरी यो प्रस्तावमार्फत यो परियोजनामा भाग लिने देशहरुको सामूहिक आर्थिक उत्थान गर्न चाहन्छ। यो प्रस्तावको चुरोमा भौतिक समय र दुरी कम गर्ने, व्यापार–व्यवसायको अभिवृद्धि गरी ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने, सहभागी हुने देशका विभिन्न मार्गहरुलाई यसमा जोड्नुका साथै पूर्र्व–पश्चिमका विविध संस्कृति, सभ्यता र कलाहरुलाई जोड्ने, आदन–प्रदान गर्ने र सोबाट ती क्षेत्रका जनताहरुले फाइदा लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सुगम र दुर्गम भागलाई जोड्नु र निर्वाध रुपमा वर्षैभरी विभिन्न किसिमका यातायातका आधुनिक साधन सञ्चालन गरी परियोजनामा भाग लिने देश र चीनबीचको व्यापारमा वृद्धि गराई आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने यसको लक्ष हो। यसका धेरैै मोडेलहरु छन्, जसमा कोरिडोर्स (स्थलमार्ग) र सामुद्रिक मार्ग दुवै पर्दछन्। यो अवधारणाले सरसामान र सेवा–सुिवधाको निर्वाधरुपमा आगमन भई व्यापार, वाणिज्य र जनता–जनता बीचको सम्बन्ध दरिलो बनाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ। साथै त्यसैले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको आर्थिक समायोजनमा पनि सहजता आउनेछ। ओबीओआर प्रस्तावका दुई पक्ष छन्। पहिलो स्थलमार्गबाट महादेशहरुलाई जोड्ने र अर्को सामुद्रिक मार्गबाट चीनका विभिन्न बन्दरगाहहरुलाई हिन्द महासागर र युरोपमा भू–अवस्थित बन्दरगाहहरुसँग जोड्ने।
पश्चिम चीनको सिन्जियाङ प्रान्तबाट स्थलमार्ग मध्य एसिया र युरोपसँग जोडिन्छ। विश्वका धेरै भू–भागहरुको एकअर्काबीच आर्थिक अन्तरक्रिया हुने यस्तो बिराट र गौरवमय परियोजनामा सानाठूला भौगोलिक तथा राजनीतिक जटिलता छन्। व्यापारीकरण भएको आजको विश्वको सबैभन्दा अहम् मुद्दा आर्थिक समृद्धि भएतापनि यो योजनालाई भौगोलिक–आर्थिक दृिष्टकोण, भौगोलिक–राजनीतिक, रणनीतिजस्ता विषयहरुले प्रभाव पार्दछन्। यसमा पनि चीन साम्यवादी सिद्धान्तको आधारशिलाअनुरुप अर्थतन्त्रमा वृद्धि गरिरहेको मुलुक भएको हँुदा अन्य राजनीतिक प्राणाली अंगालेका देशहरुसँग सहकार्य गर्न र सबैलाई साथ लिँदै अगाडि बढ्न केही समय अवश्य लाग्न सक्छ।
ओबीओआरको प्रस्ताव वास्तवमा २१औं शताब्दीमा सबैको जित र हितमा हुने बहुराष्ट्रिय यातायात र व्यापारिक नमूना बन्नसक्ने आधारहरु तयार पार्ने चिनियाँ सपना हो। यसले विश्वलाई जोड्ने मात्र होइन, विभिन्न देश, शासन व्यवस्थाका नमूना, तिनका कानुनी मूल्य–मान्यता र राजनीतिक विचारबाट स्थापित सरकारबीच एकआपसमा आर्थिक सञ्चार गर्दछ। ओबीओआर परियोजनाले विश्वको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाई र एक चौथाई उपभोग्य सरसमान र सेवाहरुलाई परिचालन गर्ने महान लक्ष्य राखेको छ।
चीन–भारत सहकार्य
लाओस, थाइल्याण्ड, बर्मा, बंगलादेशजस्ता देशमा यो परियोजना सुरु भैसकेको छ। चीनले ल्याएको यस परियोजनामा भारत सशंकित देखिएको छ। यसका बाबजूद चीन र भारतबीच विभिन्न चरणका वार्ता भइरहेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको आपसी राजनीतिक विश्वासमा अभिवृद्धि गरी आर्थिक र सांस्कृतिक समायोजन गर्नु हो।
साझा चाहना, साझा गन्तव्य र साझा जिम्मेवारी बोकेर साझा समृद्धितिर हिँड्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। यो यात्रा पूरा गर्न एसियाका ठूला देशहरु चीन र भारत दुवैले यस योजनाको साझा जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ। यी दुवै देशहरु एसिया मात्र नभई विश्वकै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु हुन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो बिराट योजनाबाट दुवैलाई ठूलो फाइदा हुन्छ। एसियाको भविष्य चीन र भारतका बीचमा हुने कार्यगत एकता र सहकार्यमा निर्भर हुने देखिन्छ। यसर्थ ओबीओआरमा भारतको सहभागिता निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
ओबीओआरमा नेपाल
नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। २१औं शताब्दीमा यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मूल्यमान्यताका आधारमा निर्वाध रुपमा व्यापार–पारवहन सुविधा उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा धेरै बहस हुने गरेका छन्।
ओबीओआर अन्तर्गत ‘अन्तर–हिमालय आर्थिक क्षेत्र’ (ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक जोन अफ कोअपरेसन) भन्ने महान योजनाको एउटा सानो हिस्सा हो। जसअनुसार चीन सरकारको तर्फबाट तातोपानी–खासा, रसुवा–केरुङ, हुम्लाको हिल्सा–ताक्लाकोट (पुराङ्ग काउण्टी), संखुवासभाको किमाथाङका–रिउजस्ता स्थलमार्गबाट नेपाल जोड्ने र ती क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पूर्ण सहयोग गर्न ल्हासा र सिगात्सेमा आधारशिलाहरु निर्माण भइरहेको अवस्था छ। यी स्थलमार्गहरुको द्रुत निर्माणले सीमा व्यापार बढ्नुका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तर–हिमालय पर्यटन वृद्धि, विशिष्ट कृषि पद्धतिमा विकास, हरित अर्थतन्त्रको विकास, नेपालको सांस्कृतिक उद्योग विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जसबाट चीन र भारतका विभिन्न प्रदेशसँग मात्र होइन, भुटान र बंगलादेशसम्मको व्यापार र संस्कृतिसँग पनि नेपाल जोडिने छ।
हाम्रा लागि यो देश विकास गर्ने ठूलो अवसर हो। तर नेपाली राजनीतिक दलहरु भने सँधै आफैँले बनाएको दलदलमा जाक्किने गरेका छन्। के नेपाल जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको बन्दी बनिरहने हो? के नेपालीले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न पाउदैनन्? के तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले आर्थिक समृद्धिको घाम ताप्नै नपाई मर्न पर्ने हो? यी यक्ष प्रश्नहरु वर्तमान राजनीतिक दलहरुले दक्षताका साथ हल गर्नुपर्ने हुन्छ।
केवल म्युजिकल चेयर (सत्ता) को सपना र नशामा रनभुल्ल भएर देश जलिरहेको हेर्ने र हाल उपलब्ध छिमेकीको विशाल सद्भाव र सहयोगको अवसरलाई तुहाउन र ओबीओआर अभियानमा भाग लिन ढिलाई तथा आनाकानी गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुलाई भावी सन्ततिले धिक्कार्ने अवस्था नआओस्।
ओबीओआरमा सहभागी भएर नेपाललाई विश्वसँग जोड्न अझै ढिला भइसकेको छैन।
