January 22, 2017

घाटा भयो भन्दै प्राधिकरणबाट फेरि विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बढ्दै गएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि महसुल बढाइए पनि अझै घाटा भइरहेको भन्दै महसुल बढाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको खबर आजको कारोबारमा छ ।

गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साताअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिनअघि मात्र आयोगमा पठाएको हो ।

सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको समेत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

“प्राधिकरणको काम नै महसुल वृद्धिको माग गर्नुजस्तो भएको छ, आयोगमा फेरि प्रस्ताव आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हामीले आयोगका सबै सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छौं ।”

सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्टेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० युनिटभन्दा कम बिजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । यस्तै, गार्हस्थ्य ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको