दलहरुले चुनावमा गर्ने करोडौं खर्च कहाँबाट आउँछ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा बहस

राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा नियमन बढाउन जरूरी छ। यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा लोकप्रिय मतका आधारमा सरकारले पैसा दिने व्यवस्था गर्न सके दलहरू केही मात्रामा जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सक्छन्। यो सानो तर सकारात्मक प्रयास हो।

यो व्यवस्था किन आवश्यक छ त? यसका केही कारण छन्।

हरेक मान्छेभित्र दैवी र राक्षसी गुण हुन्छ। राक्षसी गुण भनेको मानिसभित्र हुने अराजकता हो। यो एउटा मानवीय गुण नै हो। यही गुणलाई नियमित गर्न पाप र धर्मको कुरा हुन्छ। सामाजिक नियम हुन्छन्। राज्यले ऐन-कानुन बनाउँछ। व्यक्तिमा लागू हुने यही कुरा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुन्छ। यसका पनि राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन्। दलहरू आफ्नो हितका लागि अराजक बाटो पनि हिँड्छन्। यसलाई नियमन गर्न ऐन-कानुन चाहिन्छ। राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दललाई सरकारले पैसा दिने भनेको सबै पैसा दिने भनेको होइन। लोकप्रिय मतका आधारमा केही रकम दिने भनेको हो। यो पार्टीको आम्दानीको सानो हिस्सा मात्रै हो। यसले दलको आर्थिक गतिविधि राज्यको नियमनमा अझ बाँधिन्छ।

अर्को दलहरूमाथि पर्ने नैतिक दबाब पनि हो। यसले समाजमा एउटा सन्देश दिन्छ: कुनै पनि सार्वजनिक संस्था जनताप्रति आर्थिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो। विधेयकमा यति प्रावधान राख्दैमा दलहरू पूरै पारदर्शी भइहाल्छन् भन्ने त होइन। तै पनि यो सकारात्मक बाटोमा हिँड्ने विभिन्न पाइलामध्ये एउटा पाइला हो।

यो किन आवश्यक छ त? यो थाहा पाउन हामीले दलहरु अहिले कसरी चलिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।

अहिले दलहरूले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाउँछन्। दलहरूको वास्तविक आम्दानी र खर्च आयोगमा पठाउने विवरणको बीचमा आकास-जमिनको फरक हुन्छ। एउटा पराजित उम्मेद्वारलाई हामीले सौध्यौं भने उसले सजिलै भन्छ, मेरो एक करोड खर्च भयो। त्यो हिसाब कहाँ आउँछ त त्यसो भए? दलहरूले त्यत्रा विशाल कार्यक्रम गर्छन्, हेर्दै लाखौं खर्च भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो रकम कहाँबाट आउँछ त? दलहरु पारदर्शी छैनन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो।

मैले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको दुई दशक हुन लाग्यो तर परिस्थित अहिले पनि उस्तै छ। दलहरु अझ अपारदर्शी र फजुल खर्ची भएका छन्। वास्तविकता के हो भने दलहरू र उम्मेद्वार दुवैले आयोगमा पठाउने आय र खर्चको विवरण औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै हो भन्ने प्रष्टै छ।

अहिले पार्टीका स्थानीय संगठनको मुख्य आय त घरजग्गा कारोबारीबाट पाउने चन्दा हो भन्दा फरक पर्दैन। लामो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएपछि ती निकायको बजेट पनि दलहरूले कब्जा जमाएका छन्। यस्तो बजेट दलहरूको मिलेमतोमा भागबण्डा हुने गरेको छ। यो भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो छैन, पार्टीका तलतलका संगठनहरू घरजग्गा व्यवसायी र साना ठेकेदारहरुको कब्जामा छन्।

यी कुरा पारदर्शी हुँदैनन् तर एउटै मात्र मुद्धा लिएर अनुसन्धान गर्नुभयो भने सजिलै थाहा हुन्छ। पार्टीहरूभित्र भ्रष्टाचारको अवस्था यति भयावह छ, पार्टी सदस्यता र लेबी पनि हिनामिना हुन्छ। जबकि पार्टीमा सबैभन्दा व्यवस्थित लेखा राख्ने गरेको यसैमा हो। अलिकति व्यवस्थित लेखा राख्ने हो भने यो त भ्रष्टाचार गर्नै नमिल्ने आय हो।

चन्दा त हामीकहाँ पारदर्शी हुँदै हुँदैन। जति दलहरूले देखाउन चाहन्छन् त्यो मात्रै देखाउने हो। पार्टीको अधिकांश आय र व्यय रेकर्डमा नदेखिने, अनौपचारिक र अपारदर्शी नै हुन्छ। त्यसको भार जनतालाई पर्छ।

निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र बनाउँछन्- चुनाव जितेर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर । तर निर्वाचनपछि बनेका मन्त्री-सांसदको घर व्यापारीहरू, उद्यमीहरु, जागिरको सरूवा बढुवा खोज्नेहरू र कमिसन एजेन्टहरूले भरिन्छ। यो रोग त भयङ्करै भइसकेको छ। रोग बढेको थाहा पाएपछि त्यसै बस्न हुँदैन। तत्काल पूर्ण उपचार नहुने भए पनि उपचार त थाल्नुपर्‍यो।

अहिलेको विधेयकमा दलहरूलाई लोकप्रिय मतका आधारमा पैसा दिने प्रावधान राख्नसके एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात बन्नसक्छ।

(त्रिभुवन विश्वविध्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागमा अध्यापनरत हाछेथुसँग  गरेको कुराकानीमा आधारित। उनले ‘नेपालमा पार्टी निर्माण:संगठन नेतृत्व र जनता’ विषयमा पिएचडी गरेका छन्।)