September 2, 2016

कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै

download (2)१७ भदाै, काठमाडों । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खाजा खानको कुपन बन्द गरेको दाबी गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै लगेकी छिन् ।

खाजा खान कुपनको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कुपन सिस्टम बन्द गरेकै भोलिपल्ट सभामुख घर्तीले आफ्नै जिल्लाका दुईसहित चारजनालाई ठाडो आदेशमा संसद सचिवालयमा करारमा नियुक्त गरेकी हुन ।

संसदमा १४ जना कार्यालय सहयोगी करारमा कार्यरत रहेकै बेला सभामुख घर्तीले ती चारजनालाईै नियुक्त गर्न लगाएकी हुन् । संसदको प्रशासन महाशाखाका अनुसार चारमध्ये दुईजना सभामुख घर्तीकै गृहजिल्ला रोल्पाका हुन् ।

सभामुखको ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि उपसमाभुख गंगाप्रसाद यादवले पनि आफूले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । ‘उपसभामुखको अडानपछि तीनजना सभामुखका र एक जना उपसभामुखको मान्छे नियुक्त गरियो’ सचिवलाय उच्च स्रोतले भन्यो ।

विगतमा टेन्डर आहृवान गरी कम्पनीमार्फत कर्मचारी भर्ना गरिए पनि यस पटछक सभामुखको आदेशमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सिधै कर्मचारी भर्ना गरेको स्रोतले बतायो ।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्वविहीन, प्रशासन ठप्प : कर्मचारी र भिक्षु आन्दोलित

रुपन्देही, साउन १९ ।शान्ति र आध्यात्मिकताको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको व्यवस्थापनका लागि गठित लुम्बिनी विकास

बौद्ध दर्शन र वातावरणीय चेतना सम्बन्धि एक चर्चा

तारा निधि पन्त श्रावण १०, २०८२ “प्रदूषण र जलवायु संकटविरुद्ध बुद्धको योगदान अर्थात बौद्धदर्शन र

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश