तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे सांसद पद खारेज

Election-Commision-of-Nepal१६ भदौ, काठमाडौं । चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा धेरै पैसा खर्च गरे  सांसद पद खारेज गरी त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । आगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे उसको सांसद पद नै खारेज गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हाे । त्यस्ता उम्मेदवारको दल दर्तासमेत खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै आयोगले प्रस्तावित कानुन, ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’मा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार त्यसरी रद्द भएको निर्वाचनमा कारवाहीमा परेको दल र उम्मेदवारले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन रद्दसँगै ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको हाे । यसअघिको निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानामात्र गर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राजनीतिक दलको हकमा दल दर्ता नै खारेज गरिदिने र व्यक्ति निर्वाचित भइसकेको भए पनि त्यस्तो निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले जानकारी दिएकाे छ । उम्मेदवारको हकमा भने निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चलाई तुलना गरेर त्यसअनुसार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी लेखा परीक्षण गराउँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित