१६ भदौ, काठमाडौं । चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा धेरै पैसा खर्च गरे सांसद पद खारेज गरी त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । आगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे उसको सांसद पद नै खारेज गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हाे । त्यस्ता उम्मेदवारको दल दर्तासमेत खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै आयोगले प्रस्तावित कानुन, ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’मा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार त्यसरी रद्द भएको निर्वाचनमा कारवाहीमा परेको दल र उम्मेदवारले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन रद्दसँगै ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको हाे । यसअघिको निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानामात्र गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राजनीतिक दलको हकमा दल दर्ता नै खारेज गरिदिने र व्यक्ति निर्वाचित भइसकेको भए पनि त्यस्तो निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले जानकारी दिएकाे छ । उम्मेदवारको हकमा भने निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चलाई तुलना गरेर त्यसअनुसार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी लेखा परीक्षण गराउँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ, माघ १७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम ल्होसारका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी