August 29, 2016

संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन तीव्र गतिमा बन्दै

download (3)१३ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा यस्तो वताएका हुन ।

सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन भएकाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन र कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गइसकेको र सोही अनुसार छिटो ऐन र कानुनहरु निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए हुन् ।

संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर कुनै शङ्का, उपशङ्का नगरी ढुक्क हुन सवैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । मन्त्री नायकले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे ।

भाषा आयोग, उच्च अदालत गठन, न्याय परिषद्, न्याय सेवा गठनलगायत क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण पनि छिट्टै गरिने जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधन गरेर गृहमन्त्रालयमा पेस भइसकेको र तीनवटै निकायको निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

निर्वाचन, सूचना र साइबर सुरक्षा

 २६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि

चिकित्सकले अब औषधीको ब्रान्ड नाम लेख्न नपाउने

काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष