१२, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भवन आचारसंहिता पूर्णरुपमा लागु गरेरै छाड्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री केसीले भवन आचार संहिता जुनसुकै हालतमा लागु गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आईतवार भएको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री केसीले व्यवस्थित् बसोबासको लागि सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई आफूले अप्रिय निर्णय लिने समेत चेतावनी दिएका छन् । थपे,‘सुधार गर्नुपर्ने भए तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिन्छु, होईन भने संहिता कडाईका साथ लागु गर्छु, आचारसंहिता मान्नुभएन भने मैले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’केसीले भने ।
ठूला भवन निर्माण गर्दैमा सहरको विकास नहुने भन्दै यसलाई आचारसंहिता अनुसार अघि बढाईनेगरि आफूले काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाई छ । उनले सहरलाई सुसंस्कृत र सुन्दर बनाउनको लागि विद्युत, खानेपानीजस्ता सुविधाहरुको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आफूले सोही बमोजिम काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बाग्मतीको सभ्यता विकास गर्नको लागि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उनको भनाई थियो । उनले ऐतिहासिक महत्व बोेकेका पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक लगायतका धरोहर र सम्पदाहरुलाई संरक्षण एवम् व्यवस्थित् गर्ने बताए ।
अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको नै संविधानलाई सबैको सर्वस्विकार्य बनाउनु र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,‘संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो, हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नुअघि मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी लगायतको प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । आगामी ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपनि अहिलेको सरकारको दायित्व भएको केसीले बताए । उनले तीनवटै निकायको निर्वाचन समयभित्रै सम्पन्न गर्न नसकिए संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले अघि थपे,‘संविधान नै विघटन गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसैले सबै पार्टीहरुले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ उनले एमालेले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे । केसीले भने ,‘एमाले संविधान संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पर सर्दैन भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।’ केसीले प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरुवीच सहमति गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया समेत छिट्टै अगाडि बढाउने धारणा राखे ।
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
२६ असोज २०८२, आइतबार गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि
काठमाडौँ, असोज २४ गते। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) ले अबदेखि चिकित्सकहरूलाई औषधी सिफारिस
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष