वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई खारेज गरेका थिए ।
सो अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्त पाएकाहरुलाई नैतिकताको संकट देखिएको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त पाएको स्रोत अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसले असर गर्नुपर्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन्– ‘जुन स्रोतबाट नियुक्त पाएका हुन्, सो स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पद पनि जानुपर्ने हो ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको हो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम नियुक्त पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले पनि आफैं राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
डा. आचार्यले उनीहरुले आफैं राजीनामा नदिएमा दुई तवरबाट हटाउन सकिने पनि उल्लेख गरे । पहिलो उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र दोस्रो सार्वभौम संसद्ले विशेष कानुन पारित गरेर हटाउन सकिने उनले बताए ।
अदालतले सो विषयमा आफूले देखेको कुरा गर्ने भएकाले पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई कसैले पनि हटाइदेऊ भन्न नमिल्ने डा। आचार्यले उल्लेख गरे ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र