भीम रावलको प्रश्न-मधेसी मोर्चालाई सरकारमा लैजान एमाले जमानी बस्नुपर्ने ?

३ भदौ, काठमाडौं । एमाले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपथ्र्यो भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना गरेको छ । तर, नेपाल पक्षकै उपाध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख खेलाडी भीम रावल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने भनेर ‘मोडालिटी’ माग्नासाथ प्रचण्ड भागेको आरोप रावलको छ । उनले दावीका साथ भनेका छन्- कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय दिल्लीमा भइसकेको थियो, बाहिर ‘फेस सेभ’का लागि जे-जे भने पनि र ओलीले बनाए पनि उनी यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।

त्यसोभए एमालेकै शीर्षनेताहरु समेत किन ओलीले गठबन्धन जोगाउन चाहेनन् वा सकेनन् भनेर आलोचना गर्दैछन् त ? अनलाइनखबरको प्रश्न यहीँबाट शुरु भयो ।

सत्ता गठबन्धनका प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुने रावलले भने-कहिलेकाहीँ मान्छेहरु भ्रममा पर्न सक्छन् वा विषयवस्तुलाई बुझ्ने सवालमा कमजोरी हुन सक्छ । तर, एमाले यही बैठकबाट एउटै दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्छ ।

संसद बैठकदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्म आउँदा पार्टीका नेताहरुले आफू बलिदान भएर भने पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्थ्यो त भने नि ?

म एमालेको उपाध्यक्ष र त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले हरेक वार्ता र छलफलहरुमा बसेको छु । केपी ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री त्यागेर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुपथ्र्यो भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क अरु केही हुन सक्दैन । एमालेका केही नेताहरुले जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो त मैले पनि भन्दै आएको हो, अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भन्नुभएको हो नि ।

निर्वाचनसम्म यहि गठबन्धनलाई टिकाउने भनेरै माओवादी र हाम्रोबीचमा १४ बुँदे समझदारी भएको थियो । तर, माओवादीले चाहेन, विदेशका राजधानीमा हुने बैठकमा उनीहरु निर्णय गर्न थाले । त्यो अवस्थामा केपी ओलीले के बलिदान गर्नुपर्ने भनेको हो ? केपी ओलीले ज्याननै बलिदान गर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्क हो भने केही भन्नु छैन, होइन भने गठबन्धन टिकाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन ।

भद्र सहमति अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको भन्ने कुरा त एमालेकै नेताहरुबाट पनि आयो नि ?

पहिलो कुरा, भद्र सहमति भन्ने केही पनि भएको छैन । दोस्रो कुरा, माओवादीले गडबड गर्न थालेपछि बैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसअनुसार काम भइरहेकै थियो ।

प्रचण्डले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा एक दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड दुई जनाबीच बालुवाटारमा दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो । पछि मैले प्रधानमन्त्री तथा मेरो अध्यक्षलाई फोन गरेर कुरा के भयो भनेर सोधें।

उहाँले एकदमै राम्रो कुरा भयो, मैले प्रधानमन्त्री तपाई हुने हो भने ठीक छ, कसरी अघि जाने भन्ने मोडालिटी बनाउनुस् भनेँ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रचण्डले २४ घण्टाभित्र मोडालिटी ल्याउँछु भनेर हिँड्नुभएको थियो । तर, २४ घण्टा नबित्दै उहाँले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेको मोडालिटी सार्वजनिक गर्नुभयो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उहाँले त्यो औपचारिकता पूरा मात्रै गर्नुभएको थियो, सरकार ढाल्ने र उहाँ बन्ने निर्णय नेपालमा होइन, दिल्लीमा भइसकेको थियो पहिले नै ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने र प्रचण्डलाई बनाउने सम्भावना थियो र ?

शतप्रतिशत थियो । उहाँले यस्तो गरेर बस्नुभन्दा चुनाव गराउने मूल्यमा प्रचण्डलाई दिउँ भन्ने सोच बनाउनुभएको थियो । त्यही भएर मोडालिटी माग्नुभएको हो । ओलीजीको चाहना चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र ढिलोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने थियो । तर, प्रचण्डलाई त्यो गठबन्धन भत्काउन बाहृय दबाव परिसकेको थियो, उहाँ त्यो दबाव सामू टिक्न सक्नुभएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल