June 17, 2020
June 17, 2020
आषाढ ०३, काठमाडौं : सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन लागेको भन्दै प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृतसहित ५ हजार कर्मचारीले भद्र आन्दोलन थालेका छन् । सरकारले हाल छुट्टाछुट्टै सेवा समूहमा रहेका शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि उपसचिव र अधिकृतहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी हुनेमा उपसचिव १ हजार ६३ जना र शाखा अधिकृत ३ हजार ९ सय ३६ जना छन् । उनीहरूलाई प्रशासन सेवाका सहसचिव र अधिकांश सचिवको सहानुभूति रहेको छ ।
अधिकृतहरूले आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत सरकारको सो प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यसअघि प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्वस्त पार्ने गरी विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव गरेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले आन्दोलन कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध नै टुटाउने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रका कर्मचारी जाने बाटो बन्द गराउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अघि बढ्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्री त्रिपाठीले संविधानको सो मर्मविपरीत केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अलग बनाउने प्रयास थालेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
