काठमाडौं, ३१ असार । पच्चीस जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिबको बसोवास छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा गरिब घरको पहिचान गर्ने क्रममा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो । बोर्डले २५ जिल्लाका ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्यामा अनुसन्धान गरेको थियो ।
गरिब जनसंख्याको पहिचान गरिए पनि कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि पनि गरिबले पाउने सेवासुविधाबारे केही निर्णय हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै परियोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए । उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको अधिकार नभएका कारण परिचयपत्र प्राप्त गरिबले पाउने सेवा–सुविधाबारे अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए । गत ९ जेठबाट गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग धिवश्वेश्वर कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत आएका छन् । ती निकाय मन्त्रालयमातहत आएकाले अब गरिबसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुने सहसचिव प्रधानले जानकारी दिए ।
